ललितपूर. जीएसटी हा भाजप सरकारचा एक महत्त्वाचा विभाग आहे जो शून्य सहनशीलता धोरणाचा हवाला देतो. लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. कर वकिलावर भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष व सरचिटणीस यांनी उपायुक्त व उपसंचालक सहकार झाशी बोर्ड यांना पत्र लिहून या संपूर्ण प्रकरणाची समितीनिहाय चौकशी करून रक्कम परत करण्याची आणि कर वकिलाची नोंदणी रद्द करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याचे प्रकरण उजेडात आल्याने समितीचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव्ह सोसायटी एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष कमल किशोर बाबेले आणि सरचिटणीस पंकज सिंह यांनी संयुक्तपणे उपायुक्त आणि उपसंचालक सहकार झाशी बोर्ड यांना पत्र पाठवले आहे. पत्रात ललितपूरच्या ३० सहकारी संस्थांच्या सचिवांनी जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी नेमलेल्या कर वकिलावर गेल्या पाच वर्षात सुमारे १९ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे आणि त्या कर वकिलाची नोंदणी रद्द करून एफआयआर दाखल करण्याची मागणी विभागाकडे केली आहे.
कर वकिलांनी जीएसटी वस्तूपेक्षा जास्त शुल्क आकारल्याबाबत सहाय्यक आयुक्त आणि सहायक निबंधक ललितपूर यांना पत्र पाठवण्यात आल्याचे असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी सांगितले. असे असूनही, कर वकील त्यांचे जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी सोसायट्यांवर सतत दबाव आणत आहेत. जीएसटी हेड अंतर्गत समित्यांनी जी रक्कम हस्तांतरित केली तीच रक्कम कर वकिलांच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी कर वकिलांनी कमी रक्कम जमा केल्याने समित्यांचे आर्थिक नुकसान झाले असून, कर वकिलांनी सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोपही आहे.
समितीच्या निहाय मूल्यांकनानंतर ही बाब उघडकीस आली
जिल्ह्यातील तीस सहकारी संस्थांवरील जीएसटी बाबींसाठी कर वकिलांच्या खात्यावर एकूण 3609254 रुपयांची रक्कम वर्ग करण्यात आली होती, मात्र जीएसटी वस्तूसाठी कर अधिवक्त्याने केवळ 1646272 रुपये जमा केले असून उर्वरित 1962982 रुपये वैयक्तिक वापरासाठी वापरण्यात आल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष म्हणाले. ही रक्कम पुन्हा समित्यांच्या विविध खात्यांमध्ये वर्ग केल्यास समित्यांना त्यांचे वीजबिल, जोडणी आदींचा सहज भरणा करता येईल, असे युनियनने म्हटले आहे. समित्यांना योग्य माहिती न दिल्याने कर वकिलांनी सचिवांची दिशाभूल करून ही रक्कम त्यांच्या खात्यात वर्ग केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
चौकशी करून कारवाईची मागणी
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव्ह सोसायटी एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष कमल किशोर बाबेले आणि सरचिटणीस पंकज सिंग यांनी संयुक्तपणे उपायुक्त आणि सहकार उपसंचालकांना पत्र पाठवून या कर वकिलांची नोंदणी रद्द करून त्याच्यावर आवश्यक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आयकर विभागाच्या नोटीसमुळे झोप उडाली
गव्हावर शून्य जीएसटी आहे, तर गहू खरेदी केंद्रांसाठी तयार केलेल्या ताळेबंदात चुकीचा तपशील टाकण्यात आला आहे. उलाढालीनुसार निर्धारित वेळेत ऑडिट न झाल्यास आयकर विभागाने नोटीस बजावली. नोटीसचा जणू विभागात बॉम्ब फुटला. समित्यांनी कर वकिलांकडून उत्तरे मागायला सुरुवात केली. नोंदींची छाननी केल्यावर सन २०१७-१८ ते २०२४-२५ पर्यंत विवरणपत्र भरण्यासाठी अधिकृत असलेल्या वकिलाने लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याचे निष्पन्न झाले.
Comments are closed.