करात सवलत दिली, तरीही कर्मचाऱ्यांचे पगार का वाढले नाहीत? पीएम मोदींनी उद्योग जगताला विचारला मोठा प्रश्न
. डेस्क- जेव्हा सरकारने कंपन्यांना कर सवलत दिली आणि सर्वसामान्यांना आयकर सवलत दिली, तेव्हा त्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि रोजगारात का दिसला नाही, असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योग जगताला केला. देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता उद्योगांनाही आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल, असे त्यांनी कंपन्यांना सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील बडे उद्योगपती आणि कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवणे आणि नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले की, सरकारने कराच्या आघाडीवर उद्योगांना दिलासा दिला, व्यवसाय करणे सोपे केले आणि सर्वसामान्यांना प्राप्तिकरातही दिलासा दिला. अशा परिस्थितीत या निर्णयांचा फायदा कर्मचाऱ्यांपर्यंत किती पोहोचला हेही आता उद्योगसमूहाने सांगावे.
PM मोदी गुरुवारी नवी दिल्लीत फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री म्हणजेच FICCI च्या वार्षिक बैठक आणि अधिवेशनाला संबोधित करत होते. यावेळी ते म्हणाले की, आर्थिक विकासाची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही. सरकार आपली जबाबदारी पार पाडत राहिल्यास आणि उद्योगांना सरकारकडून केवळ अपेक्षा ठेवल्या तर ही व्यवस्था फार काळ चालू शकत नाही. देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सरकार आणि खाजगी क्षेत्राला एकत्र काम करावे लागेल.
कॉर्पोरेट टॅक्स कमी झाला, मग कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न का वाढले नाही?
पंतप्रधानांनी उद्योगपतींना सरकारने दिलेल्या कर सवलतीची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, 2014 मध्ये कंपन्यांसाठी मूळ कॉर्पोरेट कर दर 30 टक्के होता, तो 22 टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय, नवीन देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांसाठी 15 टक्के मूळ कर दरही लागू करण्यात आला आहे.
पीएम मोदींनी उद्योगांना विचारले की सरकारने दिलेल्या या सवलतीनंतर कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली का? कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले का? कर सवलतीचा वापर केवळ त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यापुरताच मर्यादित आहे की त्याचा रोजगार आणि कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यातही फायदा झाला आहे का, याचा विचार करा, असेही त्यांनी कंपन्यांना सांगितले. उद्योगपतींच्या विचारसरणीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ज्यामध्ये कंपन्यांनी आधी सरकारने पावले उचलावीत आणि नंतर स्वतः निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा करतात. देशाच्या विकास प्रक्रियेत खासगी क्षेत्राचाही महत्त्वाचा वाटा असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर सवलतीचाही उल्लेख आहे
पंतप्रधान मोदींनी सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या आयकर सवलतीचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या सामान्य उत्पन्नावरील कर दायित्व शून्यावर आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तर पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी, स्टँडर्ड डिडक्शनसह, ही मर्यादा 12.75 लाख रुपयांपर्यंत जाते.
पंतप्रधानांच्या मते, या कर सवलतीमुळे लोकांना खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध झाले आहेत. जेव्हा लोकांची खर्च करण्याची शक्ती वाढते तेव्हा बाजारात मागणी वाढते आणि व्यवसायांना याचा फायदा झाला पाहिजे. या संदर्भात त्यांनी उद्योगांना विचारले की, वाढती मागणी पाहता कंपन्या आपला व्यवसाय वाढवत आहेत का? ते नवीन रोजगार निर्मिती आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहेत का?
कंपन्यांनी सरकारवर अवलंबून राहू नये
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सरकार आणि खाजगी क्षेत्र या दोघांनाही एकत्र काम करावे लागेल. कंपन्यांनी केवळ सरकारी धोरणे, कर सूट आणि इतर सुविधांवर अवलंबून राहू नये. गुंतवणूक वाढवणे, रोजगार निर्मिती आणि कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे यासाठीही त्यांना हातभार लावावा लागेल. शेतकरी, छोटे व्यापारी, उद्योग, संपत्ती निर्माण करणारे आणि करदाते यांची भूमिकाही त्यांनी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. या सर्व वर्गांनी देशाच्या प्रगतीत योगदान दिले आहे आणि अशा लोकांचा आदर केला पाहिजे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. कोणत्याही देशाची आर्थिक प्रगती केवळ सरकारच्या प्रयत्नांनीच शक्य नसते.
भारतीय कंपन्यांनी उत्पादनाचा दर्जा सुधारावा
भारतीय कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या दर्जाबाबतही पंतप्रधानांनी उद्योगांना सल्ला दिला. ते म्हणाले की, कंपन्या भारताच्या मोठ्या देशांतर्गत बाजारपेठेला त्यांची ताकद मानतात आणि त्यांना वाटते की त्यांच्या वस्तू 140 कोटी लोकांच्या बाजारात विकल्या जातील. पीएम मोदींनी कंपन्यांना या विचारातून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, भारतीय ग्राहकांनाही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दर्जेदार उत्पादने मिळायला हवीत. निर्यातीच्या गुणवत्तेवर आणि देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी विविध दर्जाची उत्पादने तयार करण्याच्या कल्पनेवर त्यांनी टीका केली. देशातील जनतेलाही चांगल्या दर्जाच्या वस्तू मिळण्याचा अधिकार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
जागतिक बाजारपेठेच्या तयारीसाठी देशांतर्गत बाजारपेठ बनवा
पीएम मोदींनी उद्योगपतींना सांगितले की, भारताची देशांतर्गत बाजारपेठ कंपन्यांसाठी केवळ सुरक्षित विक्री बिंदू असू नये. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याच्या तयारीसाठी त्याचा आधार म्हणून वापर केला पाहिजे. त्यांनी भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षमता वाढविण्याचा सल्ला दिला, जेणेकरून ते जगातील कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतील. भारत आणि इतर देशांमधील मुक्त व्यापार कराराचा म्हणजेच एफटीएचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की, या करारांमुळे भारतीय कंपन्यांसाठी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांची दारे खुली झाली आहेत. अशा परिस्थितीत या नव्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी उद्योगांनी काय योजना तयार केल्या आहेत, याचा विचार करायला हवा.
उद्योगपतींनी 20 वर्षांचे नियोजन करून गुंतवणूक करावी
येत्या 20 वर्षात गुंतवणुकीच्या निर्णयाचा आधार 'इंडिया फर्स्ट' बनवण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी उद्योगांना केले. ते म्हणाले की, कंपन्यांनी अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करावी जिथे भारत आपली देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवू शकेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करू शकेल. फार्मा क्षेत्राचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, भारत तयार औषधांच्या उत्पादनात मजबूत स्थितीत आहे, परंतु अजूनही अनेक कच्चा माल आणि औषधे बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकांसाठी (एपीआय) आयातीवर अवलंबून आहे. कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि अभियांत्रिकी यासारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीच्या शक्यतांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या गरजेवरही पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी FICCI सदस्य आणि उद्योगपतींना देशातील व्यवसाय आणि उद्योगांशी संबंधित समस्यांबाबत खुल्या सूचना देण्यास सांगितले.
पीएम मोदी म्हणाले की जर उद्योगांना असे वाटत असेल की कोणतेही धोरण किंवा नियम बदलण्याची गरज आहे, तर ते त्यांना थेट पत्र लिहू शकतात. सुधारणांसंबंधीच्या सूचनांवर सरकार विचार करण्यास तयार आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
Comments are closed.