करदात्यांना आनंद! केंद्र अर्थसंकल्प 2025 मध्ये आयकर कमी करू शकते: येथे कोणाला फायदा होऊ शकतो

नवी दिल्ली: 2025 मध्ये प्राप्तिकरदाते आश्चर्यचकित होऊ शकतात कारण केंद्र सरकार कर कपात करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे ज्यामुळे आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात वार्षिक 15 लाखांपर्यंत कमाई करणाऱ्या व्यक्तींना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अर्थशास्त्रज्ञांनी सामान्य नागरिकांच्या कराचा बोजा कमी करण्यासाठी कर कपातीचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी अर्थतज्ज्ञ आणि NITI आयोगाच्या तज्ज्ञांशी विचारमंथन केले. रॉयटर्स नोंदवले.

मोदी सरकार आयकर कमी करणार का?

अर्थशास्त्रज्ञांनी आगामी अर्थसंकल्पात भारताच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी कर कपात आणि दर आणि सीमाशुल्क यांचे तर्कसंगतीकरण सुचवले आहे, रॉयटर्सने या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांचा हवाला देऊन अहवाल दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषण देतील.

भारताच्या GDP वाढीचा दर Q1 मध्ये 6.7 टक्के आणि Q2 FY25 मध्ये 5.4 टक्क्यांवर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर कर दर कपातीच्या सूचना आल्या आहेत. आशियाई विकास बँकेने भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 7 टक्क्यांवरून 6.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे, तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जीडीपी वाढीचा अंदाज पूर्वीच्या 7.2 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांवर कमी केला आहे.

कर दर कपातीमुळे ग्राहकांच्या हातात अधिक पैसे जातील अशी अपेक्षा आहे त्यामुळे उपभोग संबंधित मागणीत वाढ होईल ज्यामुळे आर्थिक वाढ होऊ शकते.

आयकर पुनरावलोकन पॅनेल

एफएम सीतारामन यांनी घोषणा केली होती की सरकार सर्वसमावेशक आयकर सुधारणांवर विचार करत आहे ज्यासाठी आयकर मुख्य आयुक्त व्हीके गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पॅनेल तयार करण्यात आले आहे. या समितीने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती बिझनेसने दिली आहे.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याचा हवाला देऊन अहवालात म्हटले आहे की, नवीन नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी नजीकच्या काळात प्राप्तिकरातील बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. समितीने कर दरातील बदलांऐवजी कायदेविषयक बदल प्रस्तावित करणे अपेक्षित आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.