36 महिन्यांचे पगार रखडल्याने शिक्षकाचा जीव घेतला, मुख्यमंत्री मान 93 शिक्षकांना न्यायाचे आश्वासन

बऱ्याच दिवसांपासून पगाराच्या समस्येचा सामना करणाऱ्या पंजाबमधील शिक्षकांसाठी अखेर एक दिलासादायक बातमी आली आहे. गेल्या 36 महिन्यांपासून रखडलेले शासकीय महाविद्यालयातील 93 शिक्षकांचे वेतन देण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी घेतला आहे. यामध्ये बाबा हीरा सिंग भट्टल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी आणि इतर अनेक शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे.

पगार न मिळाल्याने शिक्षकाने आत्महत्या केली

पगार न मिळाल्याने नाराज झालेल्या एका शिक्षकाने आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलले असताना हे पाऊल अधिक गंभीर स्वरूपाचे आहे. या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पीडित शिक्षक आणि मृत शिक्षकाच्या कुटुंबीयांशी विशेष बैठकीत चर्चा केली. आर्थिक समस्या आणि वाढत्या कर्जामुळे वडील गमावलेल्या सभेला उपस्थित असलेल्या दोन लहान मुलांसाठी हा भावनिक क्षण होता.

या कुटुंबाचे सांत्वन करताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार त्यांना पूर्ण सहकार्य करेल आणि अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील सरकारच्या काळात या 93 शिक्षकांचे पगार तीन वर्षांपासून रखडले होते, त्यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली होती. मुलांची फी, उपचार आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी अनेक शिक्षकांना कर्ज काढावे लागले. सततच्या अनिश्चिततेमुळे आणि मानसिक दडपणामुळे त्याच्यामध्ये तणाव आणि नैराश्य वाढले. याबाबत शिक्षक संघटनांनी वारंवार आवाज उठवला, मात्र ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी याप्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करत शिक्षक हा समाजाचा पाया असून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे ही कोणत्याही सरकारसाठी लाजिरवाणी बाब असल्याचे सांगितले. आम आदमी पक्षाच्या सरकारचे उद्दिष्ट केवळ घोषणा करणे नसून शेकडो कुटुंबांना ग्रासलेल्या समस्येचे मूळ उखडून टाकणे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने वित्त विभागाला आदेश देऊन थकबाकी सोडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

काय म्हणाले शिक्षण विभागाचे अधिकारी?

रोखलेली रक्कम कोट्यवधींची असून, ती टप्प्याटप्प्याने जाहीर होणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या शिक्षकाच्या मृत्यूने हा विषय राज्यभर चर्चेचा विषय बनला होता, त्या शिक्षकाच्या कुटुंबाला पहिल्या टप्प्यात ही रक्कम दिली जाणार आहे. या निर्णयानंतर सभेत उपस्थित शिक्षक कृतज्ञ दिसले. अनेक शिक्षकांनी सांगितले की, वर्षांनंतर सरकार खरोखरच त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत आहे असे वाटले. पंजाब सरकारच्या संवेदनशीलतेचे आणि प्रशासकीय जबाबदारीचे उदाहरण म्हणून शिक्षक संघटनांनी याचे वर्णन केले आहे.

या निर्णयामुळे शिक्षण व्यवस्था बळकट होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे, कारण शिक्षकांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाल्यावर ते त्यांच्या कामात अधिक समर्पित राहू शकतात. या उपक्रमामुळे केवळ ९३ शिक्षकांना दिलासा मिळाला नाही तर राज्यभरातील शिक्षक समुदायामध्ये आत्मविश्वासही वाढला आहे. पंजाबमधील शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी हे पाऊल मानले जात आहे.