तेहरान डगमगणार नाही! महासत्ता अमेरिकेला घाम फुटला, इराणचा 'गुप्त' प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेबलावर पोहोचला, युद्ध टळणार?

गेल्या अनेक महिन्यांपासून मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तीव्र तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक मुत्सद्देगिरीच्या कॉरिडॉरमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. इराणला गुडघे टेकण्यासाठी कडक निर्बंध, लष्करी धमक्या आणि हवाई हल्ले यांचा अवलंब करणारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची रणनीती सध्या पूर्णपणे अपयशी ठरताना दिसत आहे. महासत्ता अमेरिकेचा प्रचंड दबाव असतानाही इराण पूर्णपणे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. दरम्यान, दोन्ही देशांकडून येणाऱ्या परस्परविरोधी वक्तव्यांनी जगाचा गोंधळ उडाला आहे. इंटरनॅशनल न्यूज एजन्सी रॉयटर्सच्या नुकत्याच दिलेल्या वृत्तानुसार, ही गतिरोध मोडण्यासाठी इराणने आता अमेरिकेसमोर अतिशय धक्कादायक आणि व्यापक शांतता प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यामुळे वॉशिंग्टनमध्ये खळबळ उडाली आहे.

अण्वस्त्र कराराच्या खूप पुढे असलेल्या अटी, इराणने अमेरिकेकडून मोठ्या युद्ध भरपाईची मागणी केली

इराणचा हा नवा शांतता प्रस्ताव केवळ अण्वस्त्र कार्यक्रमापुरता मर्यादित नाही, तर तो त्याच्याही पुढे गेला आहे. इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री काझिम घरीबाबादी यांनी सरकारी वृत्तसंस्था IRNA ला दिलेल्या मुलाखतीत पुष्टी केली आहे की तेहरानने आपल्या नवीन अटी पाकिस्तानच्या माध्यमातून अमेरिकेला पाठवल्या आहेत. इराणने या प्रस्तावात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अमेरिकेला आपल्यावर लादलेले सर्व आर्थिक निर्बंध तात्काळ आणि पूर्णपणे हटवावे लागतील. यासोबतच परदेशात गोठवलेली अब्जावधी डॉलर्सची इराणची सरकारी मालमत्ता बिनशर्त सोडावी लागणार आहे.

सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे यावेळी बॅकफूटवर जाण्याऐवजी इराणने फ्रंटफूटवर येऊन अमेरिकेकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात सुरू झालेल्या अमेरिकन आणि इस्रायली लष्करी ऑपरेशन 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'मुळे इराणमध्ये झालेल्या प्रचंड विध्वंसामुळे संपूर्ण नुकसान अमेरिकेला सहन करावे लागेल, अशी अट तेहरानने ठेवली आहे. याशिवाय इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल मार्ग 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'वरून अमेरिकेची नौदलाची नाकेबंदी हटवण्याची आणि इराणच्या शेजारील देशांमधून अमेरिकन सैन्याची पूर्ण माघार घेण्याची मागणीही समाविष्ट केली आहे.

पाकिस्तान बनला मध्यस्थ, कतार आणि सौदी अरेबियाच्या दबावाखाली ट्रम्प मागे?

या भयंकर राजनैतिक युद्धाच्या काळात पाकिस्तान दोन कट्टर शत्रू देशांमधील मुख्य मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे. गेल्या महिन्यात इस्लामाबादमध्ये झालेल्या गुप्त आणि उघड शांतता चर्चेनंतर हा नवा प्रस्ताव अमेरिकन प्रशासनाला सादर करण्यात आला आहे. पाकिस्तानी राजनैतिक सूत्रांनी इशारा दिला आहे की हे संकट सोडवण्यासाठी जगाकडे फारसा वेळ शिल्लक नाही. दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वत: व्हाईट हाऊसमध्ये सकारात्मक संकेत दिल्यामुळे युद्ध टळण्याच्या आशांना बळ मिळाले.

पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प म्हणाले की, असे दिसते की आम्ही लवकरच एका मोठ्या करारावर पोहोचू आणि जर हे प्रकरण बॉम्बस्फोट आणि रक्तपात न करता सोडवले गेले तर मला त्याचा खूप आनंद होईल. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर देखील कबूल केले की कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) सारख्या आखाती देशांच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांना इराणवरील नवीन हल्ले तूर्तास स्थगित करण्याचे आवाहन केले आहे, कारण राजनैतिक पातळीवर चर्चा यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.

निर्बंध शिथिल करण्याच्या दाव्यांवर अमेरिकेचा मोठा यू-टर्न, तेल बाजारात प्रचंड अनिश्चितता

बॅकचॅनल चर्चेत अमेरिकेने आपल्या कठोर भूमिकेत काही लवचिकता दाखवली असल्याचा दावा इराणच्या बाजूने केला जात आहे. इराण मीडिया तस्नीम न्यूज एजन्सीनुसार, वॉशिंग्टनने इराणच्या जप्त केलेल्या काही संपत्तीची अंशत: सुटका करण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या (IAEA) कडक देखरेखीखाली मर्यादित प्रमाणात आण्विक संशोधन सुरू ठेवण्यास हिरवा कंदील दिला आहे.

मात्र, व्हाईट हाऊसने हे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, इराणच्या तेल निर्यातीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये अमेरिकेने कोणतीही तात्पुरती सूट दिलेली नाही आणि इराणच्या दाव्यांमध्ये तथ्य नाही. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की त्यांनी इराणच्या या अटींना आधीच 'बकवास' म्हटले आहे आणि ते फक्त ठोस सुधारणांबद्दल बोलतील.

युद्धबंदीनंतरही मध्यपूर्व आणि आखाती देशांवर ड्रोन हल्ल्याची छाया पसरली आहे.

दोन्ही देश टेबलावर चर्चा करण्याचे नाटक करत असले तरी जमिनीवरील तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अलीकडेच, इराकच्या भूमीतून सौदी अरेबिया आणि कुवेतच्या तेल प्रतिष्ठानांवर झालेल्या प्राणघातक ड्रोन हल्ल्यांनी सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क केले आहे, ज्याचा थेट संशय इराणने पाठिंबा दिलेल्या बंडखोर गटांवर उपस्थित केला जात आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या संयुक्त लष्करी कारवाईचे एकमेव उद्दिष्ट इराणचे अणुबॉम्ब बनवण्याचे स्वप्न कायमचे गाडून टाकणे, त्याची धोकादायक क्षेपणास्त्र क्षमता पंगू करणे आणि मध्यपूर्वेमध्ये पसरलेल्या त्याच्या प्रॉक्सी मिलिशिया नेटवर्कचा (हिजबुल्लाह आणि हुथी) कणा मोडणे हे आहे. आता हे पाहायचे आहे की इराणचा हा नवीन 14-सूत्री फॉर्म्युला हे महायुद्ध रोखतो की मोठ्या वादळापूर्वीची शांतता आहे.