हैदराबाद: निवडणुकीतील कोट्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तेलंगणा सरकार दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या लोकांना ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यावरील बंदी हटवण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, जातीनिहाय प्रगणना पूर्ण झाल्यानंतर आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील कोटा निश्चित झाल्यानंतर हा प्रश्न सुटू शकतो.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार, तेलंगणा सरकारचे सामाजिक-आर्थिक, रोजगार, राजकीय आणि जात-आधारित सर्वसमावेशक सर्वेक्षण 6 नोव्हेंबर रोजी सुरू झाले आणि ते आता अंतिम टप्प्यात आले आहे.
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियम लागू नाहीत
यापूर्वी, काँग्रेसच्या सूत्रांनी संकेत दिले होते की सरकार जुने धोरण स्वीकारू शकते, जे 1990 च्या दशकात अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकारने बदलले होते. तेलंगणातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी दोन अपत्यांचा नियम यापूर्वीच रद्द करण्यात आला आहे. तर आंध्र प्रदेश विधानसभेने नुकतेच असे विधेयक मंजूर केले आहे.
देशाशी संबंधित सर्व ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
दक्षिणेतील राजकारण्यांनी चिंता व्यक्त केली होती
या ऑक्टोबरमध्ये दक्षिण भारतातील अनेक राजकारण्यांनी 'एकच मूल असणे चांगले' या नियमावर चिंता व्यक्त केली. कुटुंबे मोठी असावीत, अन्यथा दक्षिण भारतीय राज्यांतील लोकसभेच्या जागा कमी लोकसंख्येमुळे कमी होऊ शकतात, असेही सांगण्यात आले.
Comments are closed.