तेलंगणा विधानसभेने अनोखे विधेयक मंजूर केले: पालकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 15% कपात

हैदराबाद२९ मार्च. तेलंगणा विधानसभेने पालकांची काळजी घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारे अनोखे विधेयक मंजूर केले आहे. वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून काही भाग कापून घेणे हा त्याचा उद्देश आहे.

वृद्ध पालकांना सुरक्षा प्रदान करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे : सीएम रेवंत रेड्डी

ईटीव्ही भारतने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सभागृहात हे विधेयक मांडताना सांगितले की, पालक त्यांच्या मुलांचे संगोपन करण्यासाठी त्यांची सर्व शक्ती आणि संसाधने गुंतवतात, परंतु मुले अनेकदा स्वतंत्र झाल्यानंतर त्यांच्या पालकांकडे दुर्लक्ष करतात आणि या कायद्याचा उद्देश वृद्ध पालकांना आधार आणि सुरक्षा प्रदान करणे आहे.

रेवंत रेड्डी यांनी सभागृहात सांगितले की, 'केंद्र सरकारने 2007 मध्ये वृद्धांसाठी कायदा केला होता. या अंतर्गत पालकांना 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही. दुर्दैवाने काही मुलांची वागणूक अशी असते की त्यामुळे समाजात बदनामी होते. खेदाची गोष्ट म्हणजे, मानवी प्रेम आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांशी संबंधित असलेल्या विषयावर आम्हाला कायदा करण्यास भाग पाडले जाते.

आपल्या पालकांची काळजी घेण्यास असमर्थ असलेल्या व्यक्तीला समाजात राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही.

रेड्डी म्हणाले, “जो कोणी आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरतो त्याला समाजातून हाकलून दिले पाहिजे. जी व्यक्ती आपल्या आईवडिलांची काळजी घेऊ शकत नाही तिला समाजात राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. हा कायदा केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही लागू होतो.

कायद्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी

• या कायद्यात सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. जे कर्मचारी त्यांच्या पालकांची काळजी घेत नाहीत, त्यांच्या मासिक पगाराचा एक भाग – विशेषत: 15 टक्के किंवा कमाल 10,000 रुपये, जे कमी असेल ते थेट त्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील.
• अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत सूचनांच्या आधारे ही पायरी थेट अंमलात आणली जाईल. सरकार या उपक्रमाकडे केवळ दंडात्मक उपाय म्हणून पाहत नाही तर एखाद्याच्या नैतिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देण्यासाठी एक सामाजिक हस्तक्षेप म्हणून पाहते.
• मुलांच्या दुर्लक्षामुळे पालकांना अडचणी येत असतील तर त्यांनी जिल्हास्तरावर नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडे (जिल्हाधिकारी) अर्ज करावा लागेल. अधिकारी तपास करेल, कर्मचारी आणि पालक दोघांनाही त्यांच्या तक्रारी प्रसारित करण्याची संधी देईल. अर्ज मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत या प्रकरणाचे निराकरण करावे लागेल.
• तपासणीनंतर आवश्यक वाटल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ठराविक रक्कम कापून पालकांना देण्याचे आदेश दिले जातील. या प्रक्रियेचे स्पष्टपणे प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून वर्णन केले आहे.

अपील रूपरेषा

• जर एखाद्या अधिकाऱ्याच्या निर्णयावर समाधानी नसेल किंवा निर्धारित वेळेत कोणताही उपाय सापडला नाही तर, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील वृद्धांसाठी असलेल्या राज्यस्तरीय आयोगाकडे संपर्क साधता येतो.
• अपील दाखल करण्याचा कालावधी ४५ दिवसांचा आहे आणि आयोगाला अर्ज मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय द्यावा लागतो. पीडित पक्षांना न्याय मिळण्यास विलंब होऊ नये यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जात असल्याचे या पद्धतीवरून दिसून येते.

विशेष परिस्थितीत उपाय

पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास, देखभालीची संपूर्ण रक्कम हयात असलेल्या पालकांना पाठविली जाईल. दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला आवश्यक कागदपत्रांसह विहित अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल. पडताळणी केल्यानंतर अधिकारी ३० दिवसांच्या आत पगार कपात रद्द करण्याचा आदेश जारी करतील. या चौकटीच्या माध्यमातून कायदा स्पष्ट आणि योग्य असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.