कर्ज देता का कर्ज… ठाणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे पसरली झोळी; 468 कोटींच्या कर्जाची मागणी

ठेकेदारांची बिले तसेच अन्य कामांसाठी पैसेच नसल्याने ठाणे महापालिकेला राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत ठाणे महापालिकेची तिजोरी रसातळाला गेली असल्याने कर्ज देता का कर्ज असे म्हणण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. काही दिवसापूर्वी केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधांसाठी 200 कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात आले होते.

ठाणे महापालिकेत मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीच्या माध्यमातून विकासकामे सुरू आहेत. त्यात 605 कोटींची रस्त्यांची कामे, 141 कोटींमधून शहर सौंदर्याकरणाची कामे, गटार पायवाटा, शौचालये याशिवाय विविध विकासकामे केली जात आहेत. घोडबंदर भागातही अनेक विकासकामे राज्य शासनाच्या निधीतून प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. दरम्यान, सध्या पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याने पालिका प्रशासनाला खर्चाचा ताळमेळ बसवता येत नाही.

डिसेंबरपर्यंत दायित्वमुक्त करण्याचा मानस
भांडवली कामांची देयके अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा किंवा कर्ज उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानंतर महापालिकेला बिनव्याजी कर्ज मंजूर झाले. त्यातून महापालिकेने ठेकेदारांची थकीत बिले दिली असून रकमेचा भार सुमारे 500 कोटींवर आला आहे, परंतु हे दायित्व शून्यावर आणण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असून डिसेंबरपर्यंत दायित्वमुक्त करण्याचा पालिकेचा मानस आहे.

आयुक्तांनी श्वेतपत्रिका काढण्याची काँग्रेसची मागणी
महापालिकेला केंद्र आणि राज्य शासनाकडून तब्बल 16 हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मिळूनही ठाणे भकास दिसत आहे. त्यामुळे एवढा निधी खर्च झाला कसा झाला आणि कुठे झाला यासंदर्भात पालिका आयुक्तांनी श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी ठाणे काँग्रेसचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी केली आहे.