The Central Education Department has taken a new decision for students of 5th and 8th standard rrp
काही वर्षांपूर्वी पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढच्या इयत्तेत प्रवेश देण्याचं धोरण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अवलंबले होते. मात्र मागील काही काळापासून या धोरणावर टीका होत असल्यामुळे आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नो डिटेंशन पॉलिसी धोरण अखेर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : काही वर्षांपूर्वी पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढच्या इयत्तेत प्रवेश देण्याचं धोरण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अवलंबले होते. मात्र मागील काही काळापासून या धोरणावर टीका होत असल्यामुळे आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नो डिटेंशन पॉलिसी धोरण अखेर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुतीर्ण करण्यात येणार आहे. मात्र नापास विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे. जर ते पास झाले तर ठीक, नाहीतर त्यांना पुन्हा अनुतीर्ण करून पुढच्या इयत्तेत प्रवेश नाकारण्यात येणार आहे. (The Central Education Department has taken a new decision for students of 5th and 8th standard)
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आज नो डिटेंशन पॉलिसी रद्द करत मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेली व्यवस्था बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुलांमधील शिकण्याची क्षमता सुधारणे आणि शैक्षणिक कामगिरी उंचावण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुतीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नापास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाच्या नव्या नियमानुसार अनुतीर्ण विद्यार्थ्यांना नापास झाल्यावर दोन महिन्यांच्या आत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र त्या परीक्षेत पुन्हा नापास झाल्यास अशा विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तेत प्रवेश मिळणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे कुठल्याही विद्यार्थ्याला इयत्ता आठवीपर्यंत शाळेतून काढून टाकता येणार नाही, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
– Advertisement –
हेही वाचा – Shiv Sena Shinde : नाराजीचा नवा अंक; बंगले वाटपात भाजप मंत्र्यांना झुकते माप; शिवसेना मंत्र्यांना फ्लॅट
मंत्रालयाने धोरण रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला?
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी सांगितले की, आधीच्या धोरणामुळे मुलांमधील शिकण्याच्या क्षमतेमध्ये घसरण होत होती. ही घसरण थांबवण्यासाठी नो डिटेंशन पॉलिसी धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी म्हटले की, मंत्रालयाने विशेष करून पाचवी आणि आठवीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कारण पायाभूत शिक्षणाच्या दृष्टीने हे दोन्ही वर्ग महत्त्वाचे मानले जातात. या नव्या धोरणाच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अभ्यासाप्रती अधिक जबाबदार बनवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे संजय कुमार यांनी सांगितले.
– Advertisement –
हेही वाचा – BJP : आंबेडकरांचा पराभव करणाऱ्या व्यक्तीला काँग्रेसने दिले पद्मभूषण; भाजपा देशभर करणार आंदोलन
Comments are closed.