केंद्र सरकारने याबद्दल काहीतरी करावे.

सोशल मिडियावरील अश्लाघ्य आशय प्रसारणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सोशल मिडियाच्या माध्यमातून प्रसारित होणाऱ्या अश्लील आशयाचा समाजावर अतिशय घातक परिणाम होत आहे, ही बाब स्पष्ट आहे. या संबंधात केंद्र सरकारने प्रभावी उपाययोजना करावी. संसदेच्या माध्यमातून कायदा करुन हे प्रसारण बंद होईल, अशी व्यवस्था करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. यासंबंधी सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली.

या संदर्भात माजी सूचना प्रसारण सचिव उदय मधुकर आणि इतरांनी जनहित याचिका सादर केली आहे. न्या. भूषण गवई आणि न्या. मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी घेण्यात आली. खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून केंद्राचे उत्तर मागविले आहे. न्यायालयाने नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम, अल्टबालाजी, उल्लू डिजिटल आणि मुबी आदी ओटीटी वाहिन्या आणि एक्स कॉर्प, गुगल, मेटा इंक आणि अॅपल या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मस्नाही त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीसा पाठविल्या आहेत.

विष्णू शंकर जैन यांचा युक्तीवाद

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रसिद्ध विधीज्ञ विष्णू शंकर जैन यांनी युक्तीवाद केला. आमची याचिका केवळ प्रतिक्रियावादी नाही. सोशल मिडियावरुन जो अनिष्ट आशय प्रसारित केला जातो, त्याचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावे लागत आहेत. लहान मुलांपर्यंही ही प्रसारणे पोहचत आहेत. त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नाही. हा स्वैराचार समाजासाठी अत्यंत घातक आहे, अशी मांडणी जैन यांनी केली.

केंद्राने काहीतरी करावे

केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना उद्देशून न्यायालयाने, या संदर्भात केंद्र सरकारने काहीतरी कायदेशीर तोडगा काढावा, अशी सूचना केली. आक्षेपार्ह आशय नेहमींच्या कार्यक्रमांमधूनही दाखविला जातो. काही प्रसारणे तर इतकी बीभत्स असतात की, संपूर्ण कुटुंब एकत्रितरित्या ती पाहू शकत नाहीत. कोणीही सन्माननीय व्यक्ती ती पाहू शकणार नाही. मात्र, केवळ सेन्सॉरशिप लादून हा प्रश्न सुटणार नाही. निर्बंध असणे आवश्यक आहे. काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तर आणखी काही निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता आहे, असा अभिप्राय महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी व्यक्त केला.

याचिकेचा विषय गंभीर

न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या याचिकेचा विषय गंभीर आहे. सोशल मिडियावर आक्षेपार्ह, बीभत्स, अश्लाघ्य आणि असभ्य आशय प्रसारित केला जातो, ही बाब सर्वांना माहीत आहे. अशी प्रसारणे स्वैराचाराकडे झुकतात हे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचे मत योग्य आहे. यासंदर्भात नियम आणखी कठोर करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार दिसून येतो, अशी टिप्पणी न्या. गवई यांनी केली.

मार्चमध्ये याचिका सादर

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जैन यांनी ही याचिका मार्चमध्ये सादर केली आहे. सोशल मिडियावर कशा प्रकारची प्रसारणे होत असतात, याचे पुरावेही त्यांनी सादर केले आहेत. अशा प्रसारणांमुळे नव्या पिढीचे भवितव्य उध्वस्त होत आहे. नको त्या वयात मुलांना नको ती माहिती मिळाल्याने तिचा दुरुपयोग होण्याची उदाहरणे वाढीस लागली आहेत. त्यामुळे असे आशय प्रसारित करणे बंद होणे आवश्यक आहे. तसेच, सरकारने यासंबंधी कठोर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, असे जैन यांनी या याचिकेत स्पष्ट केले आहे. पूर्वी केवळ काही लोकांपुरता असणारा हा विषय आता संपूर्ण समाजालाच विळखा घालून बसला आहे. त्यामुळे यावर वेळीच प्रभावी उपाय केला जाणे अनिवार्य असून तशी पावले उचलण्याचा निर्णय व्हावा, अशी आग्रहाची मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.