मुख्य सचिवांना कोर्टात हजर राहावे लागणार!

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : भटक्या कुत्र्यांसंबंधी सुनावणी : सरकारकडून मागितले उत्तर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना फटकारत मुख्य सचिवांनी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुख्य सचिवांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळत मुख्य सचिवांना पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयात हजर राहण्यास बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना 3 नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी, 27 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांकडून उत्तर मागितले होते.

भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित शुक्रवारी एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिक उपस्थितीपासून सूट मिळावी अशी याचिका फेटाळून लावली. जेव्हा आम्ही मुख्य सचिवांना शपथपत्रे दाखल करण्यास सांगतो तेव्हा ते गप्प राहतात. आमच्या आदेशांचा आदर नाही. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात येऊ द्या. आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू, असे न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले.  भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या रेबीजबद्दलच्या मीडिया रिपोर्टवर कारवाई करत सर्वोच्च न्यायालय 28 जुलैपासून या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.

मुख्य सचिवांनी प्रत्यक्ष हजर राहावे!

न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, न्यायालयाच्या आदेशांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे आता त्यांना कोणताही दिलासा दिला जाणार नाही. महानगरपालिका आणि राज्य सरकारांनी वर्षानुवर्षे ज्या मुद्यांचे निराकरण करायला हवे होते त्यावर न्यायालयाला वेळ वाया घालवावा लागणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. संसद नियम बनवते, परंतु कोणतीही कारवाई केली जात नाही. अनुपालन शपथपत्र दाखल करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही अनेक राज्यांनी अद्याप पालन केले नाही. त्यामुळे आता त्यांनी प्रत्यक्ष येऊन त्यांचे अनुपालन शपथपत्र का दाखल केले नाही हे स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सॉलिसिटर जनरल मेहता यांची मागणी फेटाळली

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला विनंती करताना सर्व राज्यांनी त्यांचे अनुपालन शपथपत्र दाखल केले असल्याने मुख्य सचिवांना वैयक्तिक उपस्थितीपासून सूट द्यावी, अशी मागणी केली. तथापि, अहवाल सादर केले जात असले तरी वैयक्तिक जबाबदारी आवश्यक आहे असे सांगून न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. 27 ऑक्टोबर रोजीच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांतर्गत उचललेल्या पावलांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.