आयोगाने वगळलेल्या नावांची यादी सार्वजनिक करावी.

बिहारमधील ‘एसआयआर’संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणांना (एसआयआर) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या तपासणीत 22 लाख लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आढळत असेल तर त्यासंबंधीची माहिती बूथ पातळीवर का जाहीर केली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बिहारच्या प्रारूप मतदार यादीतून वगळलेल्या किंवा काढून टाकलेल्या सुमारे 65 लाख लोकांची यादी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता 22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्थानिक वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, रेडिओ किंवा कोणत्याही अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देण्याची सूचनाही केली आहे. 65 लाख लोकांची यादी सर्व पंचायत भवने आणि ब्लॉक डेव्हलपमेंट आणि पंचायत कार्यालयांमध्ये बूथवार प्रदर्शित करावी जेणेकरून लोकांना यादी उपलब्ध होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सर्व बूथ आणि जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून अनुपालन अहवाल घेऊन दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.