जेन-झेड आंदोलनात मारल्या गेलेल्या 27 विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्या मिळतील, अशी घोषणा नेपाळचे पंतप्रधान बलेन शाह यांनी केली.

नवी दिल्ली: नेपाळमध्ये नवे सरकार स्थापन होताच पंतप्रधान बलेन शाह यांनी एक संवेदनशील आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबर 2025 च्या Gen-Z आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात प्राण गमावलेल्या 27 विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. हे पाऊल सरकारच्या तरुणांप्रती असलेल्या संवेदनशीलतेचे प्रतीक मानले जात आहे.

आंदोलनात काय झाले?

8 सप्टेंबर 2025 रोजी भ्रष्टाचारविरोधी जनरल-झेड आंदोलनात पहिल्याच दिवशी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 19 विद्यार्थी ठार झाले. दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयात उपचारादरम्यान आणखी 8 विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागला. एकूण 27 विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूने संपूर्ण नेपाळ हादरला होता. या घटनेनंतर तरुणांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आणि जुन्या सरकारवर दबाव वाढला.

आंदोलनानंतर नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंतप्रधान बलेन शहा यांनी आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत या मुद्द्याला प्राधान्य दिले. निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत मृत विद्यार्थ्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला.

जॉब प्लेसमेंट प्रक्रिया सुरू होते

नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाने या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करणारी अधिकृत सूचना जारी केली आहे. प्राधिकरणाने २७ विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या पात्रतेच्या आधारावर त्यांच्या गृह जिल्ह्यातील जवळच्या कार्यालयात नोकरी दिली जाईल. संबंधित व्यक्तीला 35 दिवसांच्या आत त्याच्या नातेसंबंधाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल, असे नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यानंतर त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात येणार आहे.

विरोधी मागणी

हा निर्णय नुसत्या घोषणापुरता मर्यादित न राहता त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू झाली. बालेन शाह यांचे सरकार याकडे आर्थिक मदत म्हणून पाहत आहे जेणेकरून पीडित कुटुंबांना थोडा दिलासा मिळू शकेल. नेपाळी राजकारणात, हे पाऊल सरकारच्या तत्पर कृती आणि तरुणांप्रती बांधिलकीचे उदाहरण मानले जात आहे.

मात्र, काही विरोधी पक्ष आणि संघटनांचे म्हणणे आहे की, नोकऱ्यांसोबतच या घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. जनरल-झेड चळवळीतील शहीदांच्या कुटुंबीयांचा सन्मान करण्याच्या दिशेने हा निर्णय एक सकारात्मक पाऊल आहे.