लग्न होताच सरकार देते पूर्ण ५ लाख रुपये! फायदा कसा मिळवायचा ते जाणून घ्या

देशातील जातीय भेदभावाच्या भिंती तोडण्यासाठी आणि समाजात बंधुभाव आणि एकता वाढवण्यासाठी सरकार सातत्याने अनेक मोठी पावले उचलत आहे. या संदर्भात, केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारे पुढे आली आहेत आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या नवविवाहित जोडप्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत करत आहेत. या सरकारी योजनेंतर्गत जोडप्यांना 50,000 रुपयांपासून ते 5 लाख रुपयांपर्यंतची रोख मदत दिली जाते, जेणेकरून ते आर्थिक बळावर त्यांचे नवीन जीवन सुरू करू शकतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील ते जाणून घेऊया.

या योजनेच्या अटी व शर्ती काय आहेत?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पहिली आणि मुख्य अट अशी आहे की विवाह करणाऱ्या जोडप्याच्या जोडीदारांपैकी एक अनुसूचित जाती (SC) श्रेणीतील असावा, तर दुसरा भागीदार गैर-SC म्हणजेच सामान्य किंवा OBC (OBC) श्रेणीतील असावा. याशिवाय या दोघांचे हे पहिले लग्न आहे हेही खूप महत्त्वाचे आहे. यापैकी कोणाचाही हा दुसरा विवाह असेल तर ते या योजनेसाठी पात्र मानले जाणार नाहीत. सरकारचे हे पाऊल समाजातील जुने रुढीवादी विचार मोडून पुढे जाणाऱ्या तरुणांसाठी वरदान ठरत आहे.

विवाहाची नोंदणी कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे

केवळ सात फेऱ्या मारणे पुरेसे नाही, तर या सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्या लग्नाची कायदेशीर नोंदणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. तुमचा विवाह 'हिंदू विवाह कायदा, 1955' किंवा 'विशेष विवाह कायदा' अंतर्गत कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. वैध प्रमाणपत्राशिवाय तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करू शकणार नाही.

अर्जाच्या अंतिम मुदतीकडे विशेष लक्ष द्या

तुमचा किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाचा आंतरजातीय विवाह झाला असेल तर तुम्हाला वेळेची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. तुम्हाला या योजनेसाठी तुमचा अर्ज लग्न पूर्ण झाल्याच्या 1 वर्षाच्या आत सबमिट करावा लागेल. एक वर्षाची ही कालमर्यादा निघून गेल्यास, त्यानंतर विभागाकडून तुमचा अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करा.

एवढी मोठी रक्कम कोणती योजना देते?

तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की, या उदात्त कार्यासाठी 'डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून 'डॉ. आंबेडकर सामाजिक एकात्मता योजना' चालवली जाते. याशिवाय उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसह देशातील इतर अनेक राज्येही त्यांच्या स्तरावर 'आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना' चालवतात. राज्यांच्या स्वतःच्या नियमांनुसार आणि बजेटनुसार, मदतीची रक्कम 50 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंत बदलू शकते.

या संपूर्ण योजनेचा मुख्य उद्देश समाजातून अस्पृश्यता आणि जातीवर आधारित भेदांची दरी कायमची नाहीशी करणे हा आहे. जर तुम्ही किंवा तुमच्या आजूबाजूच्या कोणत्याही जोडप्याने या सर्व अटींची पूर्तता केली असेल, तर ते त्यांच्या राज्याच्या समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयात किंवा केंद्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन सहजपणे अर्ज करू शकतात आणि या योजनेचा पूर्ण लाभ घेऊ शकतात.