उत्तराखंडमध्ये घर बांधणाऱ्यांची धांदल! नकाशा पास होण्याचा त्रास संपला, आता फक्त 'हे काम' करा

उत्तराखंडमध्ये त्यांच्या स्वप्नातील घर बांधण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी! आता विकास प्राधिकरण कार्यालयात लांबच लांब रांगेत उभे राहून वेळ वाया घालवावा लागणार नाही. राज्य सरकारने छोट्या आणि कमी जोखमीच्या इमारतींसाठी नकाशे पास करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ केली आहे.

धामी मंत्रिमंडळाने 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत नकाशा पास करण्याच्या नवीन प्रणालीला हिरवी झेंडी दिली आहे. आता हे काम सरकारी कार्यालयांना भेटी न देता थेट तृतीय पक्षाच्या माध्यमातून म्हणजेच पॅनेल केलेल्या वास्तुविशारदामार्फत करता येणार आहे.

नवीन व्यवस्थेत काय बदल होणार?

भारत सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य मंत्रिमंडळाने या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. नवीन नियमांनुसार, एकल निवासी घरे आणि छोट्या व्यावसायिक इमारतींच्या योजना आता पॅनेल केलेल्या वास्तुविशारदांकडून स्वयं-प्रमाणित केल्या जाऊ शकतात.

यासाठी बिल्डरला अर्जासोबत SC-1 आणि SC-2 फॉर्म भरावे लागतील आणि आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागतील. यामध्ये वास्तुविशारदाकडून इमारतीच्या आराखड्याची पडताळणी करून विहित शुल्क जमा करण्यात आल्याचे नमूद करावे लागेल.

गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम यांनी सांगितले की, सामान्य लोकांना अतिरिक्त सुविधा देण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. आता घरमालक त्यांच्या आवडीनुसार विकास प्राधिकरण किंवा तृतीय पक्ष आर्किटेक्ट निवडू शकतात. यापूर्वी प्रत्येक छोट्या नकाशासाठी प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक होती, ती आता ऐच्छिक झाली आहे.

उद्योगांनाही मोठा दिलासा

याशिवाय सरकारने औद्योगिक क्षेत्रालाही मोठी भेट दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीत उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (सुधारणा) विनियम, 2025 मंजूर करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनुपालन ओझे कमी होईल आणि एमएसएमई आणि इतर औद्योगिक युनिट्सचे ग्राउंड कव्हरेज क्षेत्र वाढेल.