'जय राम जी' विधेयक कायदा बनले.

राष्ट्रपतींनी दिली मंजुरी : आता ग्रामीण परिवारांना 125 दिवसांचा रोजगार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025 ला मंजुरी दिली आहे. अशाप्रकारे मनरेगाच्या जागी आता ‘जी राम जी’ कायदा आला आहे. ग्रामीण परिवारांसाठी आता दरवर्षी रोजगार हमीला 125 दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

जी राम जी कायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘विकसित भारत 2047’ व्हिजनसोबत जोडलेला आहे. ज्याचा उद्देश ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये रोजगार, उपजीविकात आणि कृषी उत्पादकतेला मजबूत करणे आहे. विधेयकात ग्रामीण परिवारांसाठी दरवर्षी रोजगार हमीला 10 दिवसांपासून वाढवत 125 दिवस करण्यात आले आहे. तसेच स्थानिक नियोजना, कामगार सुरक्षा आणि योजनांच्या एकीकरणावर जोर देण्यात आला आहे. या कायद्याचा उद्देश ग्रामीण उत्पन्न सुरक्षेला मजबूत करणे, योजनांचे एकीकरण आणि कृषी-रोजगार संतुलन आहे. हा कायदा ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये मजुरी रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन देणार आहे. तसेच पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक साधनसामग्रीच्या प्रभावी वापरावर लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचे सरकारचे सांगणे आहे.

तर दुसरीकडे संसदेत संमत विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून विरोध होतोय. काँग्रेस पक्षाने या नव्या कायद्याच्या विरोधात देशभरात आंदोलन करण्याची तयारी चालविली आहे. याकरता काँग्रेस विविध राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाशी चर्चा करत आहे. मनरेगा योजनेच्या जागी नवे विधेयक आणणे आणि त्यातील महात्मा गांधींचे नाव हटविण्यावरुन विरोधकांनी केलेले आरोप केंद्र सरकारने फेटाळले आहेत.