'जय श्री राम' विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले.

विरोधकांनी सभागृहात प्रत फाडली : मनरेगाच्या नावात बदल

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

मनरेगाची जागा घेणारे विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 (व्हीबी जी राम जी) गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकावरील चर्चेवेळी विरोधकांनी सभागृहात जोरदार निषेध करत विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. तसेच सभात्यागही केला असला तरी हे विधेयक अखेर प्रदीर्घ चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. चर्चेदरम्यान, विरोधकांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केल्यामुळे कामकाज अनेकवेळा विस्कळीत झाले.

ग्रामीण रोजगार योजनेबाबत संसदेत गुरुवार हा दिवस गोंधळाचा ठरला. कृषी आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत विकसित भारत – जी राम जी विधेयक मांडले होते. ‘जी राम जी’ विधेयक कायदेशीररित्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. त्यानुसार कुटुंबातील प्रौढ सदस्य कोणत्याही विशेष कौशल्याशिवाय शारीरिक कामासाठी स्वयंसेवा करतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करताच त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. त्यानंतर राज्यांना पुढील सहा महिन्यात आपल्या जुन्या योजना नवीन कायद्याच्या तरतुदींशी जुळवून घ्याव्या लागणार आहेत.

मनरेगा योजनेचे नाव बदलणारे विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. काही खासदारांनी तर वेलमध्ये धाव घेत विधेयकाची प्रत फाडली आणि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर फेकली. त्यानंतर, लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेवेळी बुधवारी मध्यरात्री सभागृहाचे कामकाज दीड वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यात आले होते. या चर्चेत विविध सदस्यांनी भाग घेत सुधारणाही सुचविल्या. त्यानंतर गुरुवारी सकाळी मंत्री चौहान यांनी सरकारच्यावतीने विधेयकाचे महत्त्व सविस्तरपणे विशद केले.

शिवराजसिंह चौहान यांचे विरोधकांना उत्तर

मनरेगा योजनेचे ‘जी राम जी’ असे नामकरण करण्याबाबत लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, आम्ही महात्मा गांधींच्या आदर्शांचे पालन करतो आणि कोणत्याही राज्याशी भेदभाव करत नाही. त्यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कवितेतील ओळीही ऐकवून दाखविल्या. या विधेयकावर माननीय सदस्यांचे म्हणणे पहाटे 1:30 वाजेपर्यंत ऐकले होते आणि त्यांना प्रतिसाद देणे हा आपला अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधत ते म्हणाले की, स्वत.चे विचार मांडल्यानंतर प्रतिसाद न ऐकणे हे लोकशाही नियमांचे उल्लंघन करते आणि संविधानाच्या भावनेविरुद्ध आहे.

जुन्या कायद्यात होणार बदल

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005, हा जगातील सर्वात मोठा रोजगार हमी कार्यक्रम आहे. त्याचा उद्देश प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी किमान 100 दिवस काम मिळावे हा होता. 15 दिवसांच्या आत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता दिला जात होता. 2022-23 पर्यंत त्यात 15.4 कोटी सक्रिय कामगार होते. आता, सरकार या चौकटीत सुधारणा करत एक नवीन कायदा आणत आहे. या कायद्यामुळे संसाधनांचा अधिक चांगला वापर होण्यासोबतच भूतकाळातील त्रुटी दूर करणार असल्याचा दावा केला जात आहे.