न्युज डेस्क– आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीतील GDP ची आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाची असणार आहे. सोमवार, 31 ऑगस्ट रोजी डेटा रिलीझ होण्यापूर्वी जाहीर केलेले आर्थिक निर्देशक हे दर्शवतात की पश्चिम आशियातील सतत संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि महागाईचा दबाव असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एप्रिल-जून तिमाहीत जीडीपी वाढीचा अंदाज 7 टक्के ठेवला आहे, तर अनेक अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की विकास दर 7.5 ते 8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीचे सर्वात मोठे संकेत बँक कर्जाच्या वाढत्या मागणीवरून मिळतात. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, जून 2026 अखेरीस, वार्षिक आधारावर बँकांच्या नॉन-फूड क्रेडिटमध्ये 18.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जून 2012 पासून आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या शेवटी झालेली ही सर्वात वेगवान पत वाढ आहे. हे सूचित करते की कंपन्या आणि सामान्य लोकांच्या आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ झाली आहे आणि व्यवसाय विस्तारासाठी कर्जाची मागणी वाढली आहे. क्षेत्रनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या बँक कर्जात १९.२ टक्के वाढ झाली आहे, तर सेवा क्षेत्रासाठी बँक कर्ज २१.४ टक्के आणि वैयक्तिक कर्ज १५.८ टक्क्यांनी वाढले आहे. जून 2025 मध्ये उद्योग, सेवा आणि वैयक्तिक कर्जाचा वाढीचा दर अनुक्रमे 6.3 टक्के, 8.8 टक्के आणि 11.7 टक्के होता. म्हणजेच गेल्या वर्षभरात विशेषत: उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील पत मागणीत मोठी वाढ झाली आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते हा बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आहे. कोरोना महामारीनंतर बँक कर्जाच्या मागणीत वैयक्तिक कर्जाचा वाटा जास्त होता, परंतु आता कर्जाचा कल उद्योग आणि सेवा क्षेत्राकडे वाढत आहे. म्हणजे उत्पादन वाढवण्यासाठी, नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी आणि व्यवसाय वाढवण्यासाठी कंपन्या कर्ज घेत आहेत. आर्थिक घडामोडींसाठी हे सकारात्मक संकेत मानले जात आहे. भारतातील कर्जाची वाढती मागणी ही काही वेगळी गोष्ट नाही. मॉर्गन स्टॅन्लेच्या मते, चीन वगळता आशियातील बँक पत वाढ 8.5 टक्क्यांवर पोहोचली आहे, जी जवळपास 18 वर्षांतील सर्वोच्च आहे. एआय आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, संरक्षण आणि औद्योगिक पुरवठा साखळीतील वाढती कॅपेक्स हे या वाढीचे प्रमुख कारण मानले जाते. हे सूचित करते की आशियाई अर्थव्यवस्था मजबूत औद्योगिक चक्रात प्रवेश करत आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या कामगिरीनेही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत, सूचीबद्ध खाजगी गैर-वित्तीय कंपन्यांची विक्री वार्षिक आधारावर 19.4 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याच वेळी, कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग नफ्यात 19.3 टक्के वाढ नोंदवली गेली. विशेष बाब म्हणजे ही कामगिरी अशा वेळी झाली जेव्हा पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या मालाच्या किमतीत 25.3 टक्के आणि वीज आणि इंधनाच्या खर्चात 19.3 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. या आव्हानांना न जुमानता, विक्री आणि नफ्यातील वाढ देशांतर्गत मागणी आणि उत्पादन क्रियाकलाप मजबूत असल्याचे दर्शविते. तथापि, पुढील मार्ग पूर्णपणे सोपा नाही. पश्चिम आशियातील संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या किमती, महागाई आणि जागतिक अनिश्चितता यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दबाव येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, भारताने या बाह्य धक्क्यांचा सामना किती जोरदारपणे केला आहे हे ठरवण्यासाठी Q1 GDP डेटा महत्त्वपूर्ण असेल. जीडीपी वाढ ७.५ ते ८ टक्क्यांच्या जवळपास राहिली, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीचे ते मोठे लक्षण मानले जाईल.
Comments are closed.