अध्यक्ष आणि राज्यपाल नाममात्र प्रमुख आहेत

सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारची भूमिका

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

घटनात्मक व्यवस्थेच्या अंतर्गत राष्ट्रपती आणि राज्यपाल केवळ नाममात्रासाठी प्रमुख आहेत आणि केंद्र तसेच राज्य दोन्ही ठिकाणी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करण्याचे बंधन त्यांच्यावर असल्याचे कर्नाटक सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. राज्यघटनेचे अनुच्छेद 361 राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कुठल्याही गुन्हेगारी कारवाईपासून सूट प्रदान करते, कारण ते कुठलेही कार्यकारी काम करत नाहीत असा युक्तिवाद कर्नाटक सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर केला.

या घटनापीठात सरन्यायाधीशांसोबत न्यायाधीश सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिंह आणि ए.एस. चंदुरकर सामील आहेत. विधानसभेकडून संमत विधेयकांवर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपालांना निर्णय घ्यावा लागतो असा दावा गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत केला. राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. राज्य विधानसभांकडून संमत विधेयकांवर विचार करण्यासाठी न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी कालमर्यादा निश्चित करू शकते अशी विचारणा राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.

बंगाल सरकारचा तर्क

राज्यघटनेत राज्याच्या निर्वाचित सरकारच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही समांतर प्रशासनाची तरदूत नसल्याचे कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे. तर 3 सप्टेंबर रोजी पश्चिम बंगाल सरकारने विधेयकाच्या स्वरुपात जनतेची इच्छा राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मर्जीच्या अधीन राहू शकत नसल्याचा तर्क सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला होता. विधानसभेकडून संमत विधेयकाची विधायक क्षमतेची राज्यपाल पडताळणी करू शकत नाही, हे न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र असल्याचा युक्तिवाद तृणमूल शासित राज्य सरकारने केला होता.