'विकसित भारत'चा रोडमॅप राज्यांच्या हातात आहे

2047 साठी 5 विकासलक्ष्ये ठरणार : मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद पुढील महिन्यात

विकसित भारत-2047 या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय मोहिमेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने आता राज्यांच्या विकास नियोजनावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. देशातील प्रत्येक राज्याला आगामी काळासाठी विकासाची पाच प्रमुख उद्दिष्टे निश्चित करावी लागणार आहेत. या उद्दिष्टांची निवड आणि त्यानुसार विकासाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारांनी प्राथमिक तयारी सुरू केली असून, तऊण आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची मतेही जाणून घेतली जात आहेत.

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांची पुढील महिन्यात राष्ट्रीय परिषद होणार आहे. या परिषदेत विकसित भारत-2047साठी राज्यांनी निश्चित केलेल्या विकासलक्ष्यांवर सविस्तर विचारमंथन होणार आहे. तसेच राज्यांच्या नव्या विकास रणनीतीचा आणि कृती कार्यक्रमाचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडण्यात येणार आहे.

योजनांपेक्षा प्रत्यक्ष परिणामांना प्राधान्य

विकसित भारत-2047च्या दिशेने वाटचाल करताना केवळ नव्या योजना तयार करण्याऐवजी त्यातून प्रत्यक्ष किती परिणाम साध्य होतात, यावर अधिक भर देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे राज्यांच्या विकास आराखड्यात उद्दिष्टे निश्चित करण्याबरोबरच त्यांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व यांनाही महत्त्व दिले जाणार आहे.

प्रत्येक राज्याला आपल्या भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक क्षमता, उपलब्ध साधनसंपत्ती आणि विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन पाच विशिष्ट प्राधान्य क्षेत्रे निवडावी लागतील. या क्षेत्रांमध्ये ठोस उद्दिष्टे निश्चित करून त्यानुसार विकासकामांना गती देण्याची अपेक्षा आहे.

राज्यांच्या या प्रक्रियेत तऊणांचा सहभाग आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा अनुभव महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे विकासाचे नियोजन केवळ प्रशासकीय पातळीवर न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अनुभव आणि स्थानिक गरजांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रशासन अधिक सक्षम करण्यावर भर

मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर विशेष चर्चा होणार आहे. विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना विविध विभागांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करणे, निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान करणे आणि प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करणे हे महत्त्वाचे मुद्दे असतील. विकसित भारत-2047च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रशासकीय सुधारणा, सहकारी संघराज्यवाद आणि राज्यांची उत्तरदायित्वाची भूमिका या तीन बाबी एकत्रितपणे पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राज्यांच्या विकास आराखड्यात ठरवण्यात येणाऱ्या उद्दिष्टांची नियमित समीक्षा, अंमलबजावणीतील अडथळ्यांचे निराकरण आणि अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यांवरही भर दिला जाणार आहे.

खाणकाम, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांवर विचारमंथन

राष्ट्रीय परिषदेत विकासाच्या विविध क्षेत्रांतील संधींचा अधिक प्रभावी वापर करण्याबाबत चर्चा होणार आहे. त्यामध्ये खाणकाम आणि कोळसा क्षेत्रातील उपलब्ध क्षमतेचा योग्य उपयोग करण्यासह विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर असेल.

राज्यांच्या विकासाला मिळणार नवी दिशा

विकसित भारत-2047 हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. प्रत्येक राज्याने आपल्या विकासाच्या गरजांनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आणि त्यानुसार नियोजन करणे अपेक्षित आहे. मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत या उद्दिष्टांना दिशा देण्याबरोबरच त्यांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय सुधारणा आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे राज्यांच्या विकासाचे नियोजन अधिक स्पष्ट, परिणामाधारित आणि उत्तरदायी होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून विकसित भारत-2047च्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांना गती देण्याच्या दृष्टीने ही परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे.

परिषदेत प्रामुख्याने पुढील विषयांवर चर्चा होणार आहे

?खाणकाम आणि कोळसा क्षेत्र : या क्षेत्रांतील उपलब्ध साधनसंपत्ती आणि विकासाच्या संधींचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी उपाययोजना.

?जैवतंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स : नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास प्रक्रियेत उपयोग करून राज्यांच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षमतेला चालना देणे.

?माहिती तंत्रज्ञान आणि विज्ञान : सरकारी सेवा अधिक सुलभ, कार्यक्षम आणि नागरिककेंद्रित बनविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर.

रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्प : पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यातील अडचणी दूर करून विकासकामांना गती देणे.

प्रशासकीय सुधारणा : केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय वाढवून निर्णयप्रक्रिया आणि अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक बनविणे.