आजपासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सामना होणार आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन  : लोकसभा अध्यक्षांविरोधातील प्रस्तावावर वादळी चर्चा अपेक्षित

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सोमवार, 9 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात एनडीएला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी जोरदार रणनीती आखली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्याच दिवशी लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर चर्चा अपेक्षित आहे. या प्रस्तावावरील चर्चेच्या निमित्ताने भाजप आणि काँग्रेस दोघांनीही त्यांच्या लोकसभा खासदारांना 9 ते 11 मार्चपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहण्यास व्हीप जारी केला आहे. सभागृहातील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात ‘सामना’ रंगणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 28 जानेवारीपासून सुरू झाला आणि 13 फेब्रुवारी रोजी संपला. दुसरा भाग, म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 9 मार्चपासून सुरू होऊन 2 एप्रिल रोजी संपेल. 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात तो मंजूर केला जाणार आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी रविवार, 8 मार्च रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि दोन्ही सभागृहांच्या नेत्यांसोबत आगामी अधिवेशनासाठी रणनीती बैठक घेतली. पक्षातील सूत्रांच्या मते, या रणनीतीमध्ये 9 मार्च रोजी सभापती ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी विरोधकांना एकत्र आणण्यावर चर्चा झाली. तसेच परराष्ट्र धोरणाच्या मुद्यांवर, विशेषत: अलीकडील अमेरिकेच्या व्यापार करारावर आणि सध्या सुरू असलेल्या इराण युद्धाच्या परिणामांवर सरकारविरुद्ध कठोर प्रश्न उपस्थित करण्याचाही निर्णय झाल्याचे समजते.

चर्चेवेळी खासदारांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश

लोकसभा अध्यक्षांना हटविण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता असल्याने काँग्रेसने त्यांच्या खासदारांना या दिवसांत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. भाजपनेही त्यांच्या खासदारांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. विरोधकांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पदावरून हटविण्याच्या प्रस्तावाची सूचना दिली आहे. 118 विरोधी खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. तथापि, 29 तृणमूल काँग्रेस खासदारांनी सुरुवातीला अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता तृणमूल काँग्रेस खासदारांनी त्यांच्या पक्षाध्यक्षांच्या निर्देशानुसार अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृणमूल काँग्रेस खासदार लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध मतदान करतील असे सूत्रांकडून समजते. सभागृहाचे कामकाज चालवताना सभापती बिर्ला यांनी पक्षपाती दृष्टिकोन स्वीकारला आणि विरोधी नेत्यांना बोलण्याची संधी दिली नाही असा आरोप आहे.

प्रस्ताव मंजूर होणे कठीण

नियमांनुसार, लोकसभेत सभापतींना हटवण्याचा प्रस्ताव साध्या बहुमताने मंजूर केला जातो. सध्याच्या लोकसभेत, एनडीएला 290 हून अधिक खासदारांचा पाठिंबा असल्यामुळे प्रस्ताव मंजूर होणे कठीण होते. प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान सभापती स्वत: सभागृहाचे अध्यक्षपद भूषवणार नाहीत, परंतु त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार असेल.

प्रथम चर्चा, नंतर मतदान शक्य

नियमांनुसार, प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी सभागृहाची परवानगी घेतली जाईल. परवानगी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव मांडला जाईल आणि नंतर त्यावर चर्चा केली जाईल. चर्चेनंतर, प्रस्ताव शेवटी मतदानासाठी ठेवला जाईल. सरकारकडे लोकसभेत बहुमत असल्याने प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. भाजपने 9 आणि 10 मार्च रोजी त्यांच्या सर्व लोकसभा खासदारांना व्हीप जारी केला आहे, ज्यामध्ये त्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काँग्रेस खासदार प्रस्ताव मांडणार

कार्यसूचीनुसार, काँग्रेस खासदार मो. जावेद, के. सुरेश आणि मल्लू रवी प्रस्ताव मांडतील. या प्रस्तावात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या काही निर्णयांमुळे सभागृहाचे कामकाज धोक्यात आल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात प्रामुख्याने विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांना बोलू न देणे, विरोधी पक्षाच्या महिला खासदारांवर अन्याय्य आणि निराधार आरोप करणे, जनहिताचे मुद्दे उपस्थित केल्याबद्दल विरोधी पक्षाच्या खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करणे असे मुद्दे मांडण्यात आलेले आहेत.