'संसदेचे विशेष अधिवेशन केवळ नारी शक्ती वंदन कायद्यासाठीच नाही, तर सीमांकनासाठीही…' काँग्रेसचा मोठा दावा

संसदेचे विशेष अधिवेशन 2026 : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांदरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकारने 16 एप्रिल 2026 पासून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे, जे तीन दिवस चालेल. विशेष अधिवेशनात नारी शक्ती वंदन कायदा आणण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, संसदेचे विशेष अधिवेशन केवळ नारी शक्ती वंदन कायद्यासाठीच नव्हे, तर सीमांकनाच्या मुद्द्यासाठी बोलावले जात असून हे विरोधकांपासून लपवले जात असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.

वाचा:- आपण पाकिस्तानसारखा 'मध्यस्थ देश' बनू शकत नाही… जाणून घ्या परराष्ट्रमंत्री सर्वपक्षीय बैठकीत असे का म्हणाले?

काँग्रेसचे सरचिटणीस (संपर्क) जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले की, हे विशेष सत्र केवळ नारी शक्ती वंदन कायद्याबाबत नाही, तर सीमांकनाबाबतही आहे. अवघ्या 30 महिन्यांत नारी शक्ती वंदन कायद्यात दुरुस्त्या आणल्या जातील, तसेच सीमांकनाबाबतही घटनादुरुस्ती केली जाईल. काँग्रेस खासदार म्हणाले, 'मोदी सरकारने घोषणा केली आहे – 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. 16 मार्च रोजी किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते श्री मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पत्र लिहिले की आम्हाला काँग्रेस पक्षाशी बोलायचे आहे. त्यांना नारी शक्ती वंदन कायद्यात काही सुधारणा करायच्या होत्या, असे कारण दिले गेले. त्याच दिवशी खरगे यांनी उत्तर दिले – तुम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावा, लेखी प्रस्ताव द्या, आम्ही सर्व मिळून तुमच्या प्रस्तावावर चर्चा करू.

काँग्रेस नेते रमेश पुढे म्हणाले, '२४ मार्च रोजी सर्व विरोधी पक्षांनी किरेन रिजिजू यांना पुन्हा पत्र लिहून २९ एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यास सांगितले, कारण तोपर्यंत ECI आदर्श आचारसंहिता लागू होईल.' ते पुढे म्हणाले, '26 मार्च रोजी किरेन रिजिजू जी मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पत्र लिहितात की आम्ही पुन्हा मागणी करतो की काँग्रेस पक्षाने आम्हाला भेटावे आणि आमच्याशी चर्चा करावी, जेणेकरून आम्ही घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव पुढे नेऊ शकू. खरगेजींनी उत्तर दिले – सर्व पक्षांना बोलवा आणि एकत्रितपणे सर्वपक्षीय बैठक घ्या आणि २९ एप्रिलनंतर ही सर्वपक्षीय बैठक बोलवा.

पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे सरचिटणीस म्हणाले, '16 मार्च ते 26 मार्च या कालावधीत पत्रांची देवाणघेवाण झाली, पण भाजपने आधीच 3-4 मार्चला विशेष अधिवेशन बोलवायचे ठरवले होते. शेवटी, रिजिजू जींनी एकतर्फी निर्णय घेतला आणि 16, 17, 18 एप्रिल रोजी विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू निवडणुकीच्या काही दिवस आधी आचारसंहितेच्या काळात हे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ते म्हणाले, 'किरेन रिजिजू जी यांनी त्यांच्या सर्व पत्रांमध्ये फक्त नारी शक्ती वंदन कायद्याबद्दल बोलले आहे. मात्र आता हे विशेष अधिवेशन नारी शक्ती वंदन कायद्याबाबत नसून सीमांकनाबाबतही असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे सीमांकन आमच्यासमोर कधीच सांगितले गेले नाही, त्यावर कधीही चर्चा झाली नाही. आता अवघ्या 30 महिन्यांत नारी शक्ती वंदन कायद्यात दुरूस्ती आणली जाणार असून, सीमांकनाबाबतही घटनादुरुस्ती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात हे दोन मुद्दे उपस्थित होणार आहेत.

वाचा :- एलपीजीच्या दरात प्रचंड वाढ, काँग्रेस म्हणाली- मोदी असतील तर शक्य आहे, मोदीजी एका दिवसात एवढा विकास करू शकतात