अंधश्रद्धा हा विषय आपल्या कार्यक्षेत्रात येतो.

साबरीमला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

प्रचलित धार्मिक प्रथांमध्ये अंद्धश्रद्धा अंतर्भूत आहे किंवा नाही, हे निर्धारित करण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहे, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने साबरीमला प्रकरणाच्या सुनावणीत केली आहे. तसेच या संबंधात सरकारे घेतील तोच निर्णय अंतिम असेल अशी स्थिती नाही, असेही स्पष्ट केले.

केरळ राज्यातील जगप्रसिद्ध साबरीमला देवस्थानात वय वर्षे 10 ते वय वर्षे 50 या वयोगटातील महिलांना प्रवेश करता येत नाही, अशी पंरपरा आहे. या परंपरेच्या विरोधात काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता आणि सर्व वयांच्या महिलांना प्रवेश मुक्त केला होता. या निर्णयाविरोधात केरळ राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका सादर केली आहे. बराच काळ प्रलंबित असणाऱ्या या याचिकेवर भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वातील 9 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी केली जात आहे. बुधवारच्या सुनावणीत ही टिप्पणी करण्यात आली आहे. ही टिप्पणी करताना ‘सती’ प्रथेचा आधार घेण्यात आला.

घटनापीठाने दिली अनेक उदाहरणे

धर्माची कोणती प्रथा अंधश्रद्धा या श्रेणीत येते, हे निर्धारीत करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. जादू-टोणा, नरबळी, नरमांसभक्षण आणि सती जाण्याची चाल या सारख्या समाजात प्रचलित होत्या. तथापि, न्यायालयांच्या हस्तक्षेपामुळे त्या घटनाबाह्या ठरविण्यात आल्या आणि त्या समाप्त करण्यात आल्या आहेत. धर्माच्या प्रथांच्या संदर्भात निर्णय देणे न्यायालयांच्या कार्यकक्षेत येत नाही. कारण, धार्मिक प्रथासंबंधीचे परिपूर्ण ज्ञान त्यांना असतेच असे नाही. तसेच भारतासारख्या विविधतांनी भरलेल्या देशात एक प्रथा काही जणांसाठी धार्मिक तर काही जणांसाठी अंधश्रद्ध असू शकते, असा युक्तीवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला होता. त्या युक्तीवादावर घटनापीठाने बुधवारी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी केली.

घटनापीठाचे प्रश्न

जर जादू टोणा या प्रथेला धार्मिक मानण्यात आले, आणि त्यावर विधीमंडळाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही, तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे की नाही, असा प्रश्न घटनापीठाने केला. त्यावर, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आणि स्वास्थ्य या आधारांवर न्यायलय हस्तक्षेप करु शकते. तथापि, केवढ अंधविश्वास या आधारावर असा हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे उत्तर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी दिले. मात्र, न्यायालयाची भूमिका अशा प्रकारे मर्यादित करता येणार नाही, अशी टिप्पणी न्या. एम. एम. सुंदरेश यांनी केली.

न्यायालये धर्मतज्ञ नाहीत, पण…

न्यायालये स्वत:ला धर्मतज्ञ समजत नाहीत. तथापि, एखादी प्रथा न्यायालयाच्या अंतरात्म्याला बोचत असेल किंवा ती अमानवी असेल, तर न्यायालय अशा प्रथांसंबंधी निर्णय देऊ शकते, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली. साबरीमला देवस्थानचा देव शरणम् अयप्पा हा नित्य ब्रम्हचारी आहे, अशी भावना आहे. त्यामुळे त्याच्या आसपास विशिष्ट वयोगटातील महिलांना जाता येत नाही. हा निर्बंध लैंगिक भेदावर आधारित नाही. तर त्या देवाच्या प्रथेवर आधारित आहे, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ कोणता निर्णय देते, याकडे उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.

न्यायलयाला अधिकार

ड धार्मिक प्रथा अंधश्रद्धा आहेत की नाहीत, हे न्यायालयेच निर्धारीत करणार

ड न्यायालये धर्मतज्ञ नसली तरी प्रथांची घटनात्मकता तीच निर्धारीत करणार

ड अनेक धार्मिक अंधश्रद्धा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे नाहीशा झालेल्या आहेत