कोविड-19 लसीच्या दुष्परिणामांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे निर्देश, म्हणाले- केंद्राने नुकसानभरपाईचे धोरण बनवावे, जेणेकरून गंभीर नुकसान झाल्यास पीडितांना दिलासा मिळू शकेल.

नवी दिल्ली. कोविड-19 लसीशी संबंधित गंभीर दुष्परिणामांच्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारला प्रमुख निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, केंद्र सरकारने असे धोरण तयार करावे ज्याच्या अंतर्गत कोविड-19 लस घेतल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाल्यास, त्याला विनादोष नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकते.

वाचा :- भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल – मांजरी उंदरांची शत्रू असतील तर त्यांना आणायचे का?

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवणारी सध्याची यंत्रणा सुरूच राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या नवीन तज्ञ पॅनेलची आवश्यकता नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काय म्हटले?

यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने असेही स्पष्ट केले की, जर एखाद्या व्यक्तीला लसीमुळे नुकसान झाले असेल, तर तो कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या इतर कायदेशीर मार्गांचा वापर करू शकतो. नो-फॉल्ट नुकसान भरपाई धोरण बनवणे म्हणजे सरकारची चूक किंवा जबाबदारी स्वीकारल्यासारखे होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आता संपूर्ण प्रकरण काय आहे ते समजून घ्या

वाचा :- राष्ट्रपती संदर्भ प्रकरण: राष्ट्रपती आणि राज्यपाल विधेयके किती काळ थांबवू शकतात? सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व काही स्पष्ट केले आहे, आता काय होईल ते जाणून घ्या

वास्तविक, न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. यापैकी एका याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की 2021 साली कोविशील्ड लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दोन महिलांचा मृत्यू झाला होता. लसीकरणानंतर दोघांनाही गंभीर दुष्परिणाम झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नुकसान भरपाईसंदर्भात नवीन धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.