नवी दिल्ली. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या गंभीर संकटावर बुधवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने NHAI आणि MCD ला दिल्लीच्या सीमेवर बांधलेले नऊ टोल प्लाझा तात्पुरते बंद करण्याचा किंवा स्थलांतरित करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. प्रोटोकॉल पाळले जात नसल्यामुळे केवळ प्रोटोकॉल तयार करण्यापेक्षा विद्यमान उपाययोजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्याची गरज आहे यावर खंडपीठाने भर दिला. या धोक्यावर व्यावहारिक आणि प्रभावी उपायांचा विचार करूया, अशी टिप्पणी CJI यांनी केली.
वाचा:- दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयात १७ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.
शाळांना सुट्या सुरूच राहणार : सर्वोच्च न्यायालय
यादरम्यान दिल्लीतील शाळा बंद करण्याचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. अधिवक्ता मनेका गुरुस्वामी यांनी युक्तिवाद केला की प्रत्येक वेळी शाळा बंद केल्या जातात तेव्हा गरीब मुलांना सर्वात जास्त त्रास होतो कारण ते माध्यान्ह भोजन सारख्या सुविधांपासून वंचित राहतात. यावर भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, हे प्रकरण तज्ज्ञांवर सोडले पाहिजे.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, शाळांना सुट्या कायम राहतील. ते म्हणाले की, सुट्टी संपण्यापूर्वी प्रदूषण कमी व्हावे, अशी आम्ही प्रार्थना करतो. सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यावर CJI सूर्यकांत म्हणाले की, आमची अडचण अशी आहे की अशा प्रकरणांमध्ये आम्हाला तज्ञांचा सल्ला कमी मिळतो आणि त्यांच्या जागी वकील तज्ञ बनतात.
'बांधकाम कामगारांचे पैसे इतरांच्या खात्यात जाऊ नयेत'
वाचा:- बाबरी मशीद बांधणारे आमदार हुमायून कबीर यांनी पुन्हा केली मोठी घोषणा, ममता बॅनर्जींबद्दल बोलली मोठी गोष्ट.
दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या संकटावरील सुनावणीदरम्यान, कामगार संघटनेच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी भत्ते न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला निर्बंधांमुळे निष्क्रिय बसलेल्या बांधकाम कामगारांची चौकशी करून त्यांच्या खात्यात पैसे पाठवण्याचे निर्देश दिले. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला निर्बंधांमुळे निष्क्रिय बांधकाम कामगारांना पर्यायी काम देण्याचा विचार करण्यास सांगितले. दिल्ली सरकारने असा युक्तिवाद केला की 2.5 लाख बांधकाम कामगारांपैकी 7,000 कामगारांची पडताळणी झाली आहे आणि त्यांच्या खात्यात निधी हस्तांतरित केला जाईल.
त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कामगारांच्या खात्यात हस्तांतरित केलेले पैसे गायब होता कामा नये, तसेच ते इतर कोणत्याही खात्यात जाऊ नये. सुनावणीदरम्यान दिल्लीतील अनेक टोलनाक्यांवरील जाममुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अधिकारी जानेवारीपर्यंत टोलनाके नसतील असे का सांगत नाहीत. CJI सूर्यकांत म्हणाले की, उद्या दिल्ली सरकार कॅनॉट प्लेसमध्ये टोल प्लाझा बांधणार आहे कारण त्याला पैशांची गरज आहे.
निर्देश जारी करताना CJI म्हणाले की, दिल्ली सरकारचे 9 टोलनाके बंद करण्याबाबत काही काळ विचार करावा. यावर निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी एक आठवड्याची मुदतही दिली.
Comments are closed.