टोल बुथवर आता FASTag, GooglePay, PhonePay द्वारे देखील पैसे भरता येतील. नवीन नियम 15 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे.

फास्टॅग नियम: 15 नोव्हेंबर 2025 पासून नवीन नियम लागू होईल. हा नियम देशभरातील वाहनचालकांसाठी लागू होईल. हायवे किंवा एक्स्प्रेस वेवर प्रवास करताना तुम्ही टोल बुथवर टोल भरला नाही का? मग नवीन नियम तुमच्यासाठी आहे.

प्रत्यक्षात टोल बुथवर फास्टॅगने टोल भरला जातो. जर काही कारणास्तव FASTag काम करत नसेल तर रोख पेमेंट आवश्यक आहे आणि ही रक्कम टोलच्या दुप्पट आहे. म्हणजेच, सध्या टोल भरण्यासाठी दोन पर्याय आहेत, एक म्हणजे रोख आणि दुसरा फास्टॅग.

मात्र टोलसाठी रोख रक्कम भरल्यास दुप्पट पैसे द्यावे लागतील. दरम्यान, टोल भरण्याच्या नियमात आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. वाहनधारकांना टोल भरण्यासाठी तिसरा पर्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रातील मोदी सरकारने आता डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी टोल पेमेंट पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

आता टोल बूथवर टोल भरताना फोन पे, गुगल पे यासारखे UPI ॲप्लिकेशन्स देखील वापरता येतील. पण UPI पेमेंट करताना तुम्हाला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील.

टोल बूथवर फोन पे, गुगल पे यांसारख्या ॲप्लिकेशन्सद्वारे टोल भरल्यास 25 टक्के अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात. म्हणजेच, जर तुम्ही रोखीने पेमेंट केले तर तुम्हाला दुप्पट पैसे द्यावे लागतील आणि जर तुम्ही UPI द्वारे पैसे भरले तर तुम्हाला 25% अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील.

उद्यापासून UPI ​​टोल पेमेंट पर्याय सक्रिय होईल. केंद्र सरकारने टोल भरण्यासाठी UPI ऍप्लिकेशनचा वापर करण्यास परवानगी देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग टोल नियम, 2008 मध्ये सुधारणा केली आहे.

आता हा निर्णय एका उदाहरणावरून समजून घेऊ. समजा तुम्हाला टोल बूथवर 200 रुपये टोल भरायचा आहे आणि जर तुमचा FASTag काम करत असेल तर तुम्हाला फक्त 200 रुपये लागतील.

परंतु जर FASTag द्वारे पेमेंट केले नाही आणि तुम्ही UPI द्वारे पेमेंट केले तर तुम्हाला 250 रुपये द्यावे लागतील. तसेच जर FASTag काम करत नसेल आणि तुम्ही रोखीने पेमेंट करणार असाल तर तुम्हाला 400 रुपये द्यावे लागतील.

टोल बूथवर UPI पेमेंट सुविधा 15 नोव्हेंबर 2025 पासून उपलब्ध होईल. यामुळे वाहनधारकांना टोल बुथवर पैसे भरण्यासाठी आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार असून या निर्णयाचा निश्चितच वाहनधारकांना फायदा होणार आहे.