अमेरिकेने 10 टक्के आयात दर काढून टाकले पाहिजे

भारताची ट्रम्प प्रशासनासमोर मोठी मागणी : दिल्लीत पार पडतेय चर्चेची 5 वी फेरी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाकडून 2 एप्रिल रोजी सर्व देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर लादण्यात आलेल्या 10 टक्के बेसलाइन टॅरिफचे भविष्य आता भारत-अमेरिका व्यापार करारची प्रारंभिक रुपरेषा निश्चित करणाऱ्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.  भारत आणि अमेरिकेदरम्यान होत असलेल्या चर्चेत हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित होत आहे.  अमेरिकेने 10 टक्के बेसलाइन टॅरिफ हटविण्यासह 9 जुलैपासून प्रस्तावित 16 टक्के अतिरिक्त शुल्कही लागू करू नये अशी मागणी भारतीय प्रतिनिधींनी अमेरिकेसमोर केली आहे. अमेरिकेने हे शुल्क न हटविल्यास भारतही अमेरिकेच्या उत्पादनांवर समान स्वरुपात प्रत्युत्तरादाखल आयातशुल्क जारी ठेवण्याचा अधिकार राखून असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

4 जून रोजी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच यांच्या नेतृत्वात एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दिल्लीत पोहोचले. व्यापारशुल्कावरून दोन्ही देशांदरम्यान आतापर्यंत चर्चेच्या 5 फेऱ्या पार पडल्या आहेत. हे शिष्टमंडळ 10 जूनपर्यंत दिल्लीत राहणार आहे. तर यापूर्वी शिष्टमंडळ केवळ दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आल्याचे सांगण्यात आले होते.

शुल्क दोन्ही बाजूने एकाचवेळी हटावे

अंतरिम करार होताच भारतीय उत्पादनांवर लागू 10 टक्के बेसलाइन टॅरिफ आणि 9 जुलैपासून लागू होणारे 16 टक्के शुल्क एकाचवेळी समाप्त करण्यात आल्यास आदर्श स्थिती ठरेल. अन्यथा भारताकडेही अमेरिकेच्या उत्पादनांवर एकूण 26 टक्के आयातशुल्क जारी ठेवण्याचा अधिकार राहणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.

मोदी-ट्रम्प यांच्या संयुक्त घोषणेचा दाखला

13 फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात झालेली भेट आणि संयुक्त वक्तव्यात ‘म्युच्युअली बेनिफिशियल’ आणि ‘फेयर ट्रेड टर्म्स’च्या आवश्यकतेवर जोर देण्यात आला होता. याच क्रमात ‘मिशन 500’ अंतर्गत 2030 सालापर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचविण्याचे लक्ष्य बाळगण्यात आले आहे.

समानता, संतुलन, जनस्वीकृती आवश्यकता

दोन्ही देश सार्वभौम असून एक सर्वात जुनी लोकशाही तर दुसरा सर्वात मोठी लोकशाही असलेला आहे. अमेरिका सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. अशा स्थितीत कुठलाही करार संतुलित, न्यायसंगत आणि लोकांसाठी स्वीकारार्ह असायला हवा असे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले आहे. अमेरिकेच्या उत्पादनांसाठी स्वत:ची बाजारपेठ अधिक खुली करण्यास तयार असल्याचे संकेत भारताने दिले आहेत. परंतु याकरता अमेरिकेने समान स्वरुपात पावले उचलण्याची गरज आहे. आमचा व्यापार परस्परपूर आहे, प्रतिस्पर्धेचा नाही असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

अमेरिका-युके कराराबद्दल आक्षेप

ब्रिटनच्या अनुभवाचा दाखला देत भारताने शुल्क कायम राहतील असे कुठलेही मॉडेल स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ब्रिटनला अमेरिकेशी झालेल्या ‘इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डील’मध्ये काही सवलती मिळाल्या, परंतु 10 टक्के बेसलाइन टॅरिफ अद्यापही लागू आहे.

9 जुलैपूर्वी करारासाठी प्रयत्न

भारत आणि अमेरिका 9 जुलैपूर्वी एक ‘अर्ली हार्वेस्ट डील’ला अंतिम स्वरुप देऊ इच्छितात, ज्याच्या माध्यमातून मोठे शुल्क लागू होण्यापूर्वी दिलासा मिळू शकेल. यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार करारावर काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

गोयल यांचा अमेरिका दौरा महत्त्वपूर्ण

भारताचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल हे 17-22 मेपर्यंत अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक आणि अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जॅमिसन ग्रीर यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली आहे. या बैठकांचा प्रभाव आता दिल्लीत सुरु असलेल्या चर्चेत स्पष्ट दिसून येत आहे.