यूएसने अतिरिक्त दरवाढ मागे घ्यावी. अभिप्राय पाठवा

भारत-अमेरिका व्यापार करारासंबंधी भारताकडून सूचना, एकांगी निर्णय न घेण्याचे भारताचे आवाहन

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर लागू केलेले 12.5 टक्क्यांचे अतिरिक्त व्यापार शुल्क मागे घ्यावे, असे आवाहन भारताने केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून व्यापक व्यापार करारासंबंधी चर्चा होत आहे. अमेरिकेने भारतावर ‘सक्तीच्या मजुरी’ निकषाच्या अंतर्गत 12.5 टक्क्के अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचा विचार चालविला आहे. भारताने अमेरिकेचा आरोप फेटाळला असून हे शुल्क अवास्तव असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भारतात सक्तीच्या मजुरीअंतर्गत (फोर्सड् लेबर) कामे करुन घेतली जातात, अशा प्रकारे निर्माण केलेल्या वस्तू अमेरिकेला निर्यात केल्या जातात. त्यामुळे भारतासह अनेक देशांवर अमेरिकेने नेहमीच्या 10 टक्के व्यापार शुल्कावर अतिरिक्त 12.5 टक्के शुल्क लागू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. भारतात सक्तीची मजुरी करुन घेण्यात येते किंवा नाही, यासाठी अमेरिकेने तेथील कायद्यानुसार चौकशी चालविली आहे. ही चौकशी अवास्तव आहे, असा आरोप भारताने केला आहे. अशा प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क अमेरिकेने कॅनडा, इक्वेडोर, युरोपियन महासंघ, इंडोनेशिया आणि पाकिस्तानवर लागू केले आहे. मात्र, ते 10 टक्के आहे. भारतावर ते 12.5 टक्के आहे. तसेच हे अतिरिक्त शुल्क चीन आणि अन्य 54 देशांवरही लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतची अमेरिकेला होणारी निर्यात काहीशी अधिक महाग होणार आहे. भारतावर अशा प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेच्या एकांगी चौकशीला विरोध

भारतात सक्तीची मजुरी करुन घेतली जात नाही. भारताच्या राज्यघटनेचा अशा प्रकारच्या सेवांना विरोध आहे. अमेरिकेने या संदर्भात अमेरिकेच्या कायद्यानुसार चालविलेली चौकशी असमतोल आहे. या चौकशीत अनेक त्रुटी आणि विसंगती आहेत. सक्तीची मजुरी ही प्रथा संपविण्यासाठीची तरतूद भारताच्या राज्य घटनेत आहे. भारताच्या प्रशासनाने यासंदर्भात आपले घटनात्मक उत्तरदायित्व स्वीकारले असून भारतात अशा प्रकारची मजुरी करुन घेतली जात नाही, असे प्रत्युत्तर अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीमंडळाला व्यापार विभागाचे सहसचिव ब्रिज मोहन मिश्र यांनी दिले, अशी माहिती भारताच्या प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

अमेरिकेत सुनावणी

भारतातील सक्तीच्या मजुरीसंबंधात अमेरिकेच्या कायद्याच्या अंतर्गत सुनावणी होत आहे. मात्र, सुनावणी करणाऱ्या प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर भारताने आक्षेप घेतला आहे. प्राधिकरणाने 47 देशांना एकाच श्रेणीत घातले आहे. हे अमेरिकेच्या संबंधित कायद्याच्या विरुद्ध आहे. या अयोग्य कार्यपद्धतीमुळे या प्राधिकरणाने काढलेले निष्कर्ष चुकीचे असून भारतावर 12.5 टक्के अतिरिक्त व्यापार शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयाचा अमेरिकेने फेरविचार करावा, असे भारताचे म्हणणे आहे. भारताने हे म्हणणे अमेरिकेला कळविले असून निर्णयाची प्रतीक्षा होत आहे.

अन्नपदार्थ आणि धान्यनिर्यात

अमेरिकेच्या प्राधिकरणाने भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या तांदळासंबंधी आक्षेप घेतला आहे. या तांदळाचे उत्पादन सक्तीच्या मजुरीअंतर्गत होते, असा अमेरिकेचा आक्षेप आहे. तथापि, भारताच्या अमेरिकेतील दूतावासाचे प्रथम सचिव श्रेयस गुप्ता हा आक्षेप अयोग्य असल्याचे प्राधिकरणासमोर स्पष्ट केले. भारताची जी चौकशी केली जात आहे, ती वस्तुस्थितीला धरुन नसून मागे घेण्यात यावी आणि भारतावरील अतिरिक्त शुल्काचा पुनर्विचार व्हावा, अशी त्यांची मागणी आहे. आता अमेरिकेचे प्राधिकरण कोणता निर्णय घेणार हे पाहिले जात आहे. या निर्णयानंतरच भारत-अमेरिका व्यापार कराराला अंतिम रुप दिले जाणार आहे.

भारत-अमेरिका करार होणार ?

ड भारतात सक्तीची मजुरी करुन घेतली जाते, असा अमेरिकेचा आरोप

ड अमेरिकेच्या प्राधिकरणाकडून चौकशी, मात्र, भारताने फेटाळले आरोप

ड भारताच्या तांदळाची अमेरिकेत निर्यात सुलभ व्हावी : भारताची मागणी

ड अमेरिकेच्या प्राधिकरणाने निर्णय घेतल्यानंतर भारत पुढचे पाऊल टाकणार