1 कोटी कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली : आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार, संपूर्ण माहिती

केंद्रातील मोदी सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. आता 10 महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु अद्याप नवीन वेतन आयोग लागू झालेला नाही. ताज्या अहवालात आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार हे उघड झाले आहे.

भारतातील 1 कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दीर्घकाळापासून आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ८ वा वेतन आयोग लागू होताच मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होईल, अशी आशा सर्वांना आहे. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकार लवकरच नवी घोषणा करू शकते. या प्रक्रियेतील अडथळे लवकरच दूर करता येतील, असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, अद्याप ना समिती स्थापन झाली ना सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली.

नवीन वेतन आयोगाची अधिसूचना कधी येणार?

आठवा वेतन आयोग स्थापन होऊन 10 महिने झाले, मात्र अद्याप अधिकृत अधिसूचना आलेली नाही. काही काळापूर्वी अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले होते की, याबाबतची अधिसूचना अजून जारी व्हायची आहे. याबाबत अंतिम निर्णय झाला नसून, तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या दिवशी अधिसूचना जारी होऊ शकते?

यापूर्वीच्या मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दिवाळीपर्यंत नोटिफिकेशन येऊ शकते, असे म्हटले होते, पण दिवाळीला काहीही झाले नाही. आता नवीन बातम्या सुचवत आहेत की केंद्र सरकार नोव्हेंबरमध्ये अधिसूचना जारी करू शकते. मात्र, अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. अधिसूचना येताच अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की सरकारला 8 व्या वेतनाचा मसुदा तयार करण्यासाठी जास्त वेळ लागणार नाही, कारण 7 व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ डिसेंबर 2025 मध्ये संपत आहे. त्यानंतर सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागतील.

8वा वेतन आयोग का महत्त्वाचा आहे?

कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईपासून दिलासा मिळावा आणि मूळ वेतन अद्ययावत व्हावे यासाठी सरकार दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग आणते. किमान मूळ वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये वाढ झाली आहे. याचा थेट फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना होतो.

नवीन वेतन आयोगामुळे हे भत्ते गायब होतील

8 वा वेतन आयोग अद्याप लागू झालेला नाही, मात्र याआधीच अनेक मोठ्या बातम्या आल्या आहेत. आता नवीन बातमी अशी आहे की अनेक भत्ते लागू होताच संपुष्टात येऊ शकतात. प्रवास भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, छोटे क्षेत्रीय भत्ते आणि काही जुने विभागीय भत्ते जसे की टायपिंग किंवा कारकुनी भत्ता बंद केला जाऊ शकतो. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.