कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठा प्रभावित झाल्याने केंद्र सरकारने आता पेट्रोल पंपांवरून डिझेल आणि पेट्रोलच्या मोठ्या प्रमाणात खरेदीवर 90 दिवसांची बंदी घातली आहे. या आदेशामुळे पेट्रोल पंपावरून औद्योगिक, व्यावसायिक किंवा संस्थात्मक वापरासाठी तेल खरेदी केले जाणार नाही. याचे कारण असे की दिल्लीत बल्क डिझेल १३४.५० रुपयांना मिळत आहे, तर सर्वसामान्य ग्राहकांना ते ९५.२० रुपयांना मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करून पैसे वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता हायस्पीड डिझेलची कमाल मर्यादा एका दिवसात 200 लिटर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. तेल कंपन्या आणि पेट्रोल पंप चालकांना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मे महिन्यात व्यावसायिक तेलाची विक्री घटल्याचे दिसून आले तर पेट्रोल पंपांवरून विक्री वाढू लागली. अनेक राज्यातून तक्रारी येत होत्या. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, तक्रार करणाऱ्या राज्यांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. आता सरकारच्या आदेशानंतर कोणत्याही व्यक्तीला पेट्रोल पंपावरून त्या वाहनाच्या टाकीत बसेल तेवढेच डिझेल घेता येणार आहे. याशिवाय पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO) ने मंजूर केलेल्या कंटेनरमध्ये एका दिवसात जास्तीत जास्त 200 लिटर डिझेल घेता येते.
हेही वाचा : तेल कंपन्यांना सरकार देणार 10,000 कोटींची मदत, काय आहे योजना?
अशा प्रकारे खरेदी केलेले डिझेल हे केवळ वैयक्तिक वापरासाठी असून ते पुन्हा विकता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना होर्डिंग, काळाबाजार आणि बेकायदेशीर पुरवठा विरोधात कारवाई करण्यास सांगितले आहे. या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे की, जर तुम्ही व्यावसायिक वापरासाठी पेट्रोल पंपावरून डिझेल खरेदी करत असाल तर तुम्ही सावधगिरी बाळगावी. अशा लोकांना आता केवळ 134.50 रुपयांचे डिझेल खरेदी करावे लागणार आहे.
40 रुपयांचा फरक कसा?
सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध असलेले डिझेल आणि व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध डिझेलच्या दरात सुमारे ४० रुपयांची तफावत आहे. याचे कारण म्हणजे सामान्य ग्राहकांवर बोजा टाकण्याऐवजी तेल कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करणाऱ्यांसाठी डिझेलचे दर वाढवले. आम्ही तुम्हाला सांगतो की जे टेलिकॉम कंपन्यांचे टॉवर चालवतात, कंपन्यांमध्ये डिझेल इंजिन किंवा जनरेटर चालवतात किंवा कारखान्यांमध्ये डिझेल मशीन चालवतात तेच मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करतात. आता गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल पंपावरूनच हे लोक 40 रुपये जादा दर देण्याऐवजी स्वस्तात डिझेल खरेदी करत असल्याचे चित्र होते.
किमतीतील या तफावतीमुळे विक्री पद्धतीत बदल झाला आणि विक्रीचा काही भाग खासगी क्षेत्रातील विक्री केंद्रातून सरकारी तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवर हलविण्यात आला. मे महिन्यात, सरकारी तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांच्या पेट्रोल विक्रीत 4.8 टक्के आणि डिझेल विक्रीत 6.4 टक्के वाढ झाली आहे.
हेही वाचा: उज्ज्वला योजना सरकारच्या खिशाला जड आहे का? 10 वर्षात झालेल्या खर्चावरून समजून घ्या
असा निर्णय का घ्यावा लागला?
हे लक्षात घेऊन पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 11 जून रोजी 'मोटर स्पिरिट अँड हाय स्पीड डिझेल (रिटेल आउटलेट्सद्वारे पुरवठा करण्याचे तात्पुरते नियमन) ऑर्डर, 2026' नावाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार तेल कंपन्या आणि पेट्रोल पंप चालकांना पुढील ९० दिवस मोठ्या प्रमाणात तेलाची विक्री करता येणार नाही.
सरकारचे म्हणणे आहे की असा निर्णय घेण्याचे कारण सध्याची जागतिक परिस्थिती आहे ज्यामुळे जगातील काही क्षेत्र प्रभावित झाले आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोलियम पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. याच अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 'किरकोळ विक्री केंद्रांवर म्हणजेच पेट्रोल पंपांवर विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतही असामान्य वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. तेलाच्या किमती वाढल्याने औद्योगिक ग्राहकही या पेट्रोल पंपांवरून तेल खरेदी करत आहेत.
या आदेशानुसार आता व्यावसायिक वापरासाठी नेमलेल्या ठिकाणांहूनच डिझेल खरेदी करता येणार आहे.
डिझेल कोणाला मिळणार, कसे?
नियमांनुसार, जास्तीत जास्त 200 लिटर डिझेल आता फक्त वाहनांच्या टाक्यांमध्ये किंवा PESO ने मंजूर केलेल्या टाक्यांमध्ये पुरवले जाऊ शकते. तसेच, तेल दिवसातून एकदाच एक व्यक्ती किंवा एका वाहनासाठी उपलब्ध असेल आणि हे तेल पुन्हा विकता येणार नाही म्हणजेच ते केवळ वैयक्तिक वापरासाठी दिले जाईल. पेट्रोल आणि डिझेलची सुरळीत उपलब्धता राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा: उज्ज्वला योजना सरकारच्या खिशाला जड आहे का? 10 वर्षात झालेल्या खर्चावरून समजून घ्या
अशा घाऊक खरेदीमुळे स्थानिक पातळीवर तेलाचा तुटवडा निर्माण होतो आणि अनेक महत्त्वाच्या कामांवर परिणाम होतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तेल कंपन्या आणि इतर विक्रेत्यांना या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. काळाबाजार, साठेबाजी आणि अवैध खरेदी रोखण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना कठोर पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे. सध्याचे नियम ९० दिवस लागू राहतील आणि त्यानंतर नवीन नियम जारी केले जातील.
त्याच आदेशात असेही म्हटले आहे की सरकारची इच्छा असेल तर ते विशेष आदेशाद्वारे कोणताही ग्राहक, ग्राहक वर्ग, कोणतेही क्षेत्र किंवा कोणत्याही विशिष्ट श्रेणीतील व्यवहारांना सूट देऊ शकते. याशिवाय, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
Comments are closed.