अरविंद केजरीवाल यांच्या निर्दोष सुटकेवर भाजप नेते कपिल मिश्रा म्हणाले, एवढा आनंद साजरा करण्याची गरज नाही.

डिजिटल डेस्क- दिल्लीचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. दिल्ली सरकारचे मंत्री कपिल मिश्रा यांनी आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांची अबकारी धोरण प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर त्यांच्या भावनिक प्रतिक्रियेवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. केजरीवाल यांचा भावनिक उद्रेक ही “नौटंकी” असल्याचे सांगत मिश्रा म्हणाले की, दिल्लीच्या जनतेने त्यांना नाकारले आहे आणि आता भावनांच्या आधारावर राजकारण चालणार नाही. उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित कथित घोटाळ्यात शुक्रवारी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह 23 अन्य आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केजरीवाल मीडियासमोर भावूक झाले. यावर कपिल मिश्रा यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

“जर सर्व काही ठीक होते तर मग पॉलिसी का मागे घेण्यात आली?”

कपिल मिश्रा म्हणाले की, जर दारू धोरण पूर्णपणे बरोबर होते आणि त्यात भ्रष्टाचार नव्हता, तर आरोप होताच ते मागे का घेतले? कमिशन 6 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणले, एक बाटली फ्री, एक बाटली यांसारख्या योजना राबविल्या आणि यामुळे सरकारचा महसूल बुडाला, असा आरोप त्यांनी केला. मिश्रा म्हणाले, “अरविंद केजरीवाल प्रामाणिक असतील तर त्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. जनतेलाही जाणून घ्यायचे आहे की, ज्या धोरणावर इतका वाद झाला त्यात काय होते?” केजरीवाल यांच्याकडे या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे नसल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, असेही मंत्री म्हणाले. राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला केंद्रीय तपास यंत्रणेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी यापूर्वी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात कठोर टिप्पणी करण्यात आली होती, याची आठवण मिश्रा यांनी करून दिली. ते म्हणाले, “एवढा आनंद साजरा करण्याची गरज नाही. कायदा मार्गी लागेल आणि सत्य बाहेर येईल.”

कोर्टातून दिलासा, पण राजकीय चर्चा सुरूच

केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना अबकारी धोरण प्रकरणात काही महिने तुरुंगात घालवावे लागले, ज्याला सामान्यतः “दारू धोरण घोटाळा” म्हणून ओळखले जाते. न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर, आम आदमी पक्षाने “सत्याचा विजय” असे वर्णन केले आहे. तपास यंत्रणांनी राजकीय दबावाखाली कारवाई केल्याचे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, विरोधकांची भूमिका आक्रमक आहे. हे प्रकरण न्यायालयाबाहेरही राजकीय चर्चेचे केंद्र राहणार असल्याचे कपिल मिश्रा यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे.