पुढील आठवड्यात संसदेत 'निवडणूक सुधारणां'वर मोठी चर्चा होणार, SIR वरून झालेल्या गदारोळानंतर केंद्राने विरोधकांची मागणी मान्य केली.

SIR: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात SIR (Special Intensive Revision) बाबत विरोधक सतत गदारोळ करत होते आणि या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी करत होते. दोन दिवस सभागृहाचे कामकाज वारंवार तहकूब केल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने विरोधकांची मागणी मान्य केली आहे. सरकार आता SIR वर खुली चर्चा करण्यास तयार आहे.

एसआयआरवर १० डिसेंबरला होणार चर्चा – सरकारचा मोठा निर्णय

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने बुधवारी, १० डिसेंबर रोजी एसआयआरवर चर्चेचे नियोजन केले आहे. सभागृहात सतत जोरदार घोषणाबाजी आणि गदारोळ सुरू असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की ते केवळ SIR वरच नव्हे तर संपूर्ण निवडणूक सुधारणांच्या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक चर्चेसाठी तयार आहे.

वंदे मातरमवर चर्चेची मागणी, विरोधकांचा पलटवार

150 वर्षे जुन्या राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम'वर सभागृहात चर्चेची मागणीही सरकारने केली होती. या मुद्द्यावरून मंगळवारी संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला.
पण विरोधक म्हणतात की-

“प्रथम SIR वर चर्चा होईल, मगच इतर कोणत्याही विषयावर.”

12 राज्यांतील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरिक्षण प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे आणि त्यामुळे SIR वर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

12 राज्यांच्या मतदार यादीवर प्रश्न – वाद का वाढला?

असा आरोप विरोधकांनी केला आहे 12 राज्यांमध्ये मतदार यादीच्या SIR दरम्यान अनियमितता अनेक नावे वगळण्यात आली आहेत किंवा चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
तर केंद्र सरकार म्हणते की-

• SIR ही एक नियमित प्रक्रिया आहे,
• यामध्ये पारदर्शकता आहे,
• आणि विरोधक विनाकारण राजकारण करत आहेत.

लोकशाही बळकट करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेपासून ते मागे हटणार नसल्याचा दावाही सरकार करत आहे.

हेही वाचा:डिसेंबर 2025 विवाह मुहूर्त: डिसेंबरमध्ये एंगेजमेंट आणि लग्नासाठी सर्वात शुभ दिवस, तुमचा 'परिपूर्ण' मुहूर्त कोणता आहे हे जाणून घ्या.

हिवाळी अधिवेशन १९ डिसेंबरपर्यंत चालणार, मोठ्या चर्चेची तयारी

संसदेचे हे हिवाळी अधिवेशन 19 डिसेंबर पर्यंत चालेल. अशा परिस्थितीत एसआयआर आणि निवडणूक सुधारणांवरील ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

• ही चर्चा निवडणूक सुधारणांची भविष्यातील दिशा ठरवू शकते.
• मतदार यादी, पारदर्शकता आणि निवडणूक प्रक्रियेत अनेक मोठे बदल समोर येऊ शकतात.