शिक्षण क्षेत्रात व्यापक बदल होणार आहेत.

युजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीई संस्था जाणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

शिक्षण क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत देशभरातील उच्च शिक्षण आता एकाच मध्यवर्ती संस्थेच्या अंतर्गत आणले जाणार आहे. सध्या असणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी), एआयसीटीई, एनसीटीई आदी संस्था बंद करण्यात येणार असून त्यांचे विलीनीकरण एकाच संस्थेत केले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या महत्वपूर्ण प्रस्तावाला संमती देण्यात आली आहे.

यासाठी केंद्र सरकारला नवा कायदा करावा लागणार असून त्याचे नाव ‘विकसीत भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक’ असे ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकाच्या मुख्य शिक्षण धोरणाला सुसंगत असे हे विधेयक आहे. ते लवकरच संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. संसदेची संमती मिळाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.

आयोगाला मिळणार व्यापक अधिकार

उच्च शिक्षणाशी निगडीत सध्या कार्यरत असणाऱ्या अनेक संस्थांचे विलीनीकरण आता या एकाच मोठ्या संस्थेत केले जाणार आहे. या नव्या शिक्षण आयोगाला व्यापक अधिकार देण्यात येणार आहेत. शिक्षण नियंत्रण, सहस्वीकृती आणि देशातील उच्च शिक्षणाची मानके निर्धारित करणे असे व्यापक अधिकार या नव्या आयोगाला दिले जातील. मात्र, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि कायदा महाविद्यालये या आयोगाच्या कार्यकक्षेबाहेरच ठेवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आहे.

निधीवितरण अधिकार नाही

या आयोगाला उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता निर्धारित करणे, अभ्यासक्रम निर्धारित करणे आणि उच्च शिक्षणाचे सुसूत्रीकरण करणे असे अधिकार देण्यात येणार असले, तरी महत्वाचा निधी वितरणाचा अधिकार मात्र प्रारंभी देण्यात येणार नाही. तो अधिकार या आयोगाच्या संबंधित असणाऱ्या प्रशासकीय विभागाकडेच राहणार आहे. एक भिन्न उच्चशिक्षण निधीपुरवठा प्राधिकरण स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. हे प्राधिकरण जोपर्यंत स्थापन होत नाही, तो पर्यंत निधीसंबंधीचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागाकडेच राहतील. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर ते अधिकार त्याच्याकडे दिले जातील. केंद्र सरकारने 2020 ने आणलेल्या नूतन शिक्षण धोरणातही अशा मध्यवर्ती आयोगाची सूचना करण्यात आली आहे. लवकरच असा आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे.