देशात एकूण 850 जलदगती न्यायालये असतील.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : ‘पॉक्सो’संबंधी खटल्यांच्या सुनावणीला गती मिळणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बलात्कार आणि लैंगिक गुह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी जलदगती विशेष न्यायालय योजना पुढील पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 पर्यंत लागू राहील. यासाठी एकूण 3,788.04 कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 2,353.15 कोटी रुपये आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा 1,434.89 कोटी रुपये असेल. केंद्र सरकारचा हा खर्च निर्भया निधीतून खर्च केला जाणार आहे.

या योजनेअंतर्गत, देशभरातील जलदगती विशेष न्यायालयांची संख्या सध्याच्या 779 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये पॉक्सो कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालयांचाही समावेश असेल. प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक न्यायालयात एक न्यायिक अधिकारी, एक विशेष सरकारी वकील आणि सहा सहाय्यक कर्मचारी असतील, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कॅबिनेट ब्रिफिंगमध्ये स्पष्ट केले.

या योजनेचा उद्देश बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याच्या खटल्यांची सुनावणी जलद करणे, प्रलंबित खटले कमी करणे आणि पीडित महिला व मुलांना वेळेवर न्याय मिळवून देणे हा आहे. बाल-स्नेही न्यायालये आणि असुरक्षित साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी विशेष केंद्रे विकसित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. न्याय मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या सहकार्याने या योजनेची अंमलबजावणी करेल. न्यायालयाची कामगिरी आणि खटल्यांचा निपटारा एफटीएससी डॅशबोर्ड, प्रगती अहवाल आणि उच्च न्यायालयांसोबतच्या आढावा बैठकांद्वारे केला जाईल.

बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत खटल्यांचा मोठा अनुशेष असलेल्या जिह्यांमध्ये प्राधान्याने नवीन न्यायालये स्थापन केली जातील. ही योजना 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी सुरू करण्यात आली. सध्या 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 779 जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत. यामध्ये 399 समर्पित पॉक्सो न्यायालयांचा समावेश आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत 4,02,457 खटले निकाली काढण्यात आले आहेत.

फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2018 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 25 जुलै 2019 च्या निर्देशांनुसार ही योजना सुरू करण्यात आली होती. ती सुरुवातीला एका वर्षासाठी सुरू करण्यात आली होती आणि नंतर 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली. आता ती आणखी पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.