पाटणा. बिहारमधील शिक्षकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कॅज्युअल रजेबाबत प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या तक्रारींची सरकारने आता दखल घेतली आहे. बिहार विधानसभेत हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला, त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी व्यवस्था सुधारण्याचे आश्वासन दिले आहे.
बिहार सरकारचा हा निर्णय शिक्षकांच्या हितासाठी उचललेले मोठे पाऊल मानले जात आहे. अनौपचारिक रजेशी संबंधित गुंता संपल्याने आता शिक्षकांना त्यांच्या कायदेशीर रजेच्या अधिकारांचा पूर्ण लाभ घेता येणार आहे. शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी अशा सुधारणांची गरज अनेक दिवसांपासून जाणवत होती.
काय होता वाद?
आत्तापर्यंतच्या व्यवस्थेत एखाद्या शिक्षकाने प्रासंगिक रजा घेतली आणि त्या कालावधीत रविवार किंवा इतर कोणतीही सरकारी सुट्टी पडली तर त्याचाही रजेच्या गणनेत समावेश होता. त्यामुळे शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष रजेचे दिवस कमी झाले.
शिक्षणमंत्र्यांचे स्पष्ट आश्वासन
कॅज्युअल रजेच्या काळात रविवार जोडणे योग्य नाही, असे स्पष्ट शब्दांत शिक्षणमंत्र्यांनी सभागृहात नुकतेच सांगितले. लवकरच ही व्यवस्था सुधारली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. आता रविवार किंवा कॅज्युअल रजेदरम्यान येणाऱ्या इतर सरकारी सुट्ट्यांचा रजेच्या गणनेत समावेश केला जाणार नाही. यासाठी ई-शिक्षा कोश प्रणालीमध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करण्यात येणार असून, भविष्यात अशा समस्या उद्भवू नयेत.
शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळेल
सरकारच्या या आश्वासनामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या दीर्घकालीन समस्येवर तोडगा निघाल्याने शिक्षकांचे मनोबलही उंचावेल. प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक न्याय्य बनविण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. येत्या काही दिवसांत तांत्रिक सुधारणा लागू होतील, तेव्हा त्याचा खरा लाभ शिक्षकांना मिळू लागेल.
Comments are closed.