केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हे मोठे अपडेट आले आहे

नवी दिल्ली. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी आणि त्याच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी देशभरातील एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक दीर्घकाळ वाट पाहत आहेत. हा आयोग केवळ पगारवाढीची दिशाच ठरवत नाही तर निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांची रचनाही नव्याने परिभाषित करतो. जानेवारी 2025 मध्ये त्याची स्थापना जाहीर करण्यात आली असली तरी, अद्यापपर्यंत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही किंवा आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

सणासुदीच्या काळात दिलासा मिळत नाही

यावेळी दिवाळीपूर्वी आयोगाच्या प्रक्रियेत काही ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा होती, मात्र ही बाब अद्याप विचाराधीन असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले होते की, यावर राज्य सरकारांशी सखोल चर्चा सुरू असून अंतिम निर्णयासाठी आणखी काही कालावधी लागू शकतो. यावरून असे दिसून येते की, यावेळी सरकारला आयोग स्थापन करण्यापूर्वी व्यापक चर्चा करायची आहे जेणेकरून सर्व पक्षांना सोबत घेता येईल.

आठवा वेतन आयोग काय करणार?

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन संरचना, भत्ते आणि पेन्शन प्रणालीचा सर्वंकष आढावा घेणे हा या आयोगाचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांसाठी संतुलित आणि समान वेतन रचना तयार होईल.

फिटमेंट फॅक्टर: पगार आणि पेन्शन

पगार ठरवण्यात फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावते. हा गुणांक आहे ज्याद्वारे नवीन वेतन सध्याच्या मूळ वेतनाच्या गुणाकाराने मोजले जाते. सातव्या वेतन आयोगात तो 2.57 वर ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी किमान वेतन 18,000 रुपये आणि किमान निवृत्ती वेतन 9,000 रुपये निश्चित करण्यात आले होते. जर स्त्रोतांवर विश्वास ठेवायचा असेल तर, यावेळी सरकार फिटमेंट फॅक्टर 1.92 ते 2.08 दरम्यान ठेवण्याचा विचार करत आहे: जर फिटमेंट फॅक्टर 1.92 असेल तर, किमान पगार ₹ 34,560 पर्यंत जाऊ शकतो आणि पेन्शन ₹ 17,280 पर्यंत जाऊ शकते. जर ते 2.08 असेल, तर किमान पगार ₹37,440 आणि पेन्शन ₹18,720 पर्यंत पोहोचू शकतो.

नवीन वेतन आयोग कधी लागू होईल?

सद्यपरिस्थिती पाहता 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2026 पूर्वी लागू करणे कठीण असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. आयोगाची औपचारिक स्थापना अद्याप झालेली नसल्यामुळे, पुनरावलोकन प्रक्रिया आणि अहवाल तयार करण्यास वेळ लागेल. वेतन आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी साधारणपणे १२ ते १८ महिने लागतात.