हे भारताचे परराष्ट्र धोरण नाही, तडजोड करणाऱ्या व्यक्तीच्या शोषणाचा परिणाम आहे: राहुल यांचा मोदी सरकारवर निशाणा
रशियन तेल विवाद भारताला 30 दिवसांसाठी रशियन तेल खरेदीची परवानगी देण्याबाबत अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी केलेल्या टिप्पणीनंतर राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत केंद्रातील मोदी सरकारवर विरोधक हल्लाबोल करत असून भारत कोणाकडून तेल घेणार आणि कोणाकडून नाही, हे सांगणारी अमेरिका कोण असा सवाल उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सध्याच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
वाचा :- 'आम्ही भारताला एवढी मोठी बाजारपेठ बनू देणार नाही की ते आम्हाला पराभूत करेल…' व्यापार करारावर अमेरिकेच्या उपसचिवांची वादग्रस्त टिप्पणी.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सध्या जे धोरण दिसत आहे ते भारताचे परराष्ट्र धोरण नाही. तडजोड करणाऱ्या व्यक्तीकडून होणाऱ्या शोषणाचा हा परिणाम आहे. त्यांनी लिहिले की, 'भारताचे परराष्ट्र धोरण आपल्या लोकांच्या एकत्रित इच्छेने बनते. आपल्या इतिहासात, भूगोलात आणि सत्य आणि अहिंसेवर आधारित आपल्या आध्यात्मिक मूल्यांमध्ये त्याचे मूळ असले पाहिजे. आज आपण जे पाहत आहोत ते धोरण नाही. तडजोड करणाऱ्या व्यक्तीकडून होणाऱ्या शोषणाचा हा परिणाम आहे.
यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी यांचे विधान
तत्पूर्वी, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी एक्स पोस्टवर रशियन तेल खरेदीसाठी भारताला सूट देण्याची घोषणा केली. स्कॉट बेझंट यांनी X वर लिहिले, 'राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ऊर्जा अजेंडामुळे तेल आणि वायू उत्पादन आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा प्रवाह चालू ठेवण्यासाठी, कोषागार विभाग भारतीय रिफायनर्सना रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासाठी तात्पुरती 30 दिवसांची सूट देत आहे. “हा मुद्दाम अल्प-मुदतीचा दृष्टीकोन रशियन सरकारला कोणताही महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ देणार नाही कारण ते केवळ अशा व्यवहारांना परवानगी देते ज्यात आधीच समुद्रात अडकलेल्या तेलाचा समावेश आहे.”
अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरींनी पुढे लिहिले की, 'भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि नवी दिल्ली अमेरिकेच्या तेलाची खरेदी वाढवेल अशी आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे. या वर्कअराउंडमुळे जागतिक ऊर्जा ओलिस ठेवण्याच्या इराणच्या प्रयत्नामुळे निर्माण झालेला दबाव कमी होईल. भारतासोबतच्या व्यापार करारादरम्यान अमेरिकेने म्हटले होते की, जर भारताने रशियाकडून पुन्हा तेल खरेदी केले तर त्यावर पुन्हा 25 टक्के शुल्क लागू केले जाईल. ज्याबाबत काँग्रेसने सरकारला धारेवर धरले होते.
Comments are closed.