ग्रामीण भारताला उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठी 'भारतीय वैद्यकीय सेवा आयोग' गठीत करण्यात यावा. खासदार…

नवी दिल्ली :-: भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि रायपूरचे खासदार ब्रिजमोहन अग्रवाल यांनी सोमवारी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत देशातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि 'भारतीय वैद्यकीय सेवा आयोग' स्थापन करण्याची मागणी केली.

ते म्हणाले की, ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची सततची कमतरता हे केवळ प्रशासकीय आव्हान नसून कोट्यवधी लोकांच्या आरोग्याशी आणि जीवनाशी निगडीत गंभीर समस्या आहे, ज्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे ही काळाची गरज आहे.
खासदार श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल यांनी सभागृहात सांगितले की, देशातील सुमारे ६.४ लाख गावांमध्ये राहणारी मोठी लोकसंख्या अजूनही दर्जेदार आरोग्य सेवेपासून वंचित आहे. सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये शल्यचिकित्सक, बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञ आणि इतर तज्ज्ञ डॉक्टरांची जवळपास 80 टक्के पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत.

विशेषत: छत्तीसगडचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, राज्यातील सुमारे 19,698 गावे, ज्यापैकी मोठी संख्या आदिवासी आणि वनक्षेत्रात आहे, अजूनही आरोग्य सुविधांच्या गंभीर अभावाने त्रस्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची तीव्र कमतरता, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती यामुळे आरोग्य सेवा प्रभावित होतात. परिणामी, किरकोळ उपचारांसाठीही ग्रामीण भागातील कुटुंबांना लांबचा प्रवास करावा लागतो किंवा मोठ्या शहरात जावे लागते.
श्री अग्रवाल म्हणाले की, सध्याच्या व्यवस्थेत बहुतांश डॉक्टर ग्रामीण सेवेकडे एक अनिवार्य जबाबदारी म्हणून पाहतात, तर ती एक सन्माननीय आणि आकर्षक सेवा म्हणून विकसित व्हायला हवी. विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील डॉक्टरांची भरती, प्रशिक्षण, पोस्टिंग आणि सेवा व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील स्वतंत्र वैद्यकीय सेवा आयोगाची गरज आहे.

ते म्हणाले की, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा या राज्यांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता सर्वाधिक जाणवते. एक समर्पित राष्ट्रीय वैद्यकीय सेवा केडर तयार केल्यास, या राज्यांतील दुर्गम भागातही पात्र डॉक्टरांची नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल.

खासदार श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल म्हणाले की, हा आयोग केवळ भरतीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर ग्रामीण सेवेला सन्मान, करिअरच्या चांगल्या संधी, विशेष प्रोत्साहन आणि व्यावसायिक मान्यता देण्याचे माध्यम बनेल. यामुळे डॉक्टर खेड्यापाड्यात सक्तीने नव्हे, तर सेवाभावाने आणि आदराच्या भावनेने काम करतील आणि ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था अधिक मजबूत आणि स्थिर होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा “निरोगी भारत” हा संकल्प साकार करण्यासाठी हा आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण भारताच्या विशेषत: छत्तीसगडमधील आदिवासी, जंगल आणि दुर्गम भागातील आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तातडीने या दिशेने सकारात्मक पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

श्री अग्रवाल म्हणाले की, विकसित भारताचे स्वप्न तेव्हाच साकार होईल जेव्हा गावातील शेवटच्या माणसालाही तज्ज्ञ आरोग्य सेवा वेळेवर मिळू शकेल. छत्तीसगडच्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागात दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे हा केवळ विकासाचा मुद्दा नाही, तर सामाजिक न्याय आणि संवेदनशील प्रशासनाची ही सर्वात मोठी ओळख आहे.

पोस्ट दृश्ये: 205