भारतीय लष्कराचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी 79,000 कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मंजुरी, यामध्ये प्रगत नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि सुपर रॅपिड गनचा समावेश आहे.

संरक्षण क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात, सरकारने तिन्ही सैन्यांची ताकद वाढवण्यासाठी लष्करी उपकरणांमध्ये 79,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची (डीएसी) बैठक झाली. या बैठकीत हवाई, नौदल आणि लष्कराच्या अनेक खरेदी योजनांना मंजुरी देण्यात आली. लष्करासाठी नवीन क्षेपणास्त्र प्रणाली, उच्च गतिशीलता वाहने, नौदलाच्या पृष्ठभागावरील तोफा आणि इतर उपकरणे खरेदीसाठी ही मंजुरी देण्यात आली आहे.

याच्या मदतीने शत्रूचे रणगाडे आणि बंकर उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता असणारी नाग क्षेपणास्त्रे खरेदी केली जाणार आहेत. लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक बांधले जातील ज्यामुळे समुद्र ते जमिनीपर्यंतचे काम सोपे होईल. तसेच, समुद्रात पाणबुड्या नष्ट करता याव्यात यासाठी हलक्या वजनाचे प्रगत टॉर्पेडो खरेदी केले जातील. याशिवाय सुपर रॅपिड गन खरेदी करण्यात येणार आहेत.

त्यात नौदल, भारतीय लष्कर आणि हवाई दलासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रणालींचा समावेश आहे ज्याचा उद्देश सैन्याची क्षमता आणि तैनाती वाढवणे आहे. यापूर्वी 5 ऑगस्ट रोजी सुमारे 67 हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती.