टोल नियम | देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. ओव्हरलोड वाहनांवर कडक कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन टोल नियम लागू केले आहेत. 15 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या या नियमांनुसार ओव्हरलोड वाहनांना आता दुप्पट ते चौपट टोल भरावा लागणार आहे. रस्ता सुरक्षा वाढवणे, अपघातांचे प्रमाण कमी करणे आणि महामार्गांचे होणारे नुकसान रोखणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
नवीन नियम काय आहेत?
टोल नियम
नवीन प्रणाली अंतर्गत टोल दंडाची रचना स्पष्टपणे परिभाषित केली आहे. त्यानुसार वाहनाचे वजन विहित क्षमतेपेक्षा १० टक्क्यांपर्यंत जास्त असल्यास कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. 10% ते 40% जास्त भार मूळ टोलच्या दुप्पट आकारला जाईल आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे 40% पेक्षा जास्त भार असलेल्या वाहनांना मूळ टोलच्या 4 पट शुल्क आकारले जाईल. टोल नियम
या नवीन नियमांमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे डिजिटल अंमलबजावणी. टोल प्लाझावर वाहनाचे वजन मोजले जाईल आणि वाहन ओव्हरलोड असल्याचे आढळल्यास दंड थेट फास्टॅग खात्यातून कापला जाईल. आधुनिक 'वेट-इन-मोशन' (डब्ल्यूआयएम) तंत्रज्ञानामुळे वाहन चालत असताना त्याचे वजन करणे शक्य होईल, वेळेची बचत होईल आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.
सरकारने अनेक टोलनाक्यांवर प्रमाणित वे-ब्रिज (वजन काटे) बसवले आहेत. त्याद्वारे वाहनाचे एकूण वजन (कार्गोसह) मोजले जाईल. त्याची अनुज्ञेय वजनाशी (ग्रॉस व्हेईकल वेट) तुलना केली जाईल. ओव्हरलोड आढळल्यास, ताबडतोब दंड लागू केला जाईल. तथापि, जेथे वे-ब्रिज उपलब्ध नाही किंवा टोल प्लाझावर कार्यरत नाही, तेथे जास्त भारासाठी कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये फक्त नियमित (मानक) टोल आकारले जातील. टोल नियम
हे नियम विशेषत: FASTag वापरणाऱ्या वाहनांसाठी लागू होतील आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर चालणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांसाठी ते महत्त्वाचे असतील. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ओव्हरलोड वाहनांमुळे रस्ते लवकर खराब होतात, अपघाताचा धोका वाढतो आणि वाहतूक सुरक्षा कमी होते. त्यामुळे कडक दंड व डिजिटल प्रणालीद्वारे नियंत्रण करणे आवश्यक झाले.
Comments are closed.