अनुच्छेद 370 विधेयकावर केली होती स्वाक्षरी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा राज्य घटनेचा अनुच्छेद 370 संसदेकडून निष्प्रभ केला जाण्याला सहा वर्षे पूर्ण होण्याच्या दिवशीच त्या काळात जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल असणारे ज्येष्ठ नेते सत्यपाल मलिक यांचे निधन झाले आहे. 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले होते. ते भारतीय जनता पक्षाचे एक प्रभावी नेते होते.
सत्यपाल मलिक मृत्यूसमयी 78 वर्षांचे होते. काही दिवसांपूर्वी प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना उपचारार्थ दिल्लीच्या डॉ. राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात नेण्यात आले होते. तेथेच त्यांचा मंगळवारी दुपारी मृत्यू झाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यांना मूत्रमार्ग विकार झाला होता. तो बळावल्याने त्यांच्यावर उपचार होत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे.
ऐतिहासिक विधेयकावर स्वाक्षरी
5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी भारताच्या संसदेने जम्मू-काश्मीरसंबंधीचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याच्या विधेयकाला संमती दिली होती. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरचे रुपांतर दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करणारी विधेयकेही संमत करण्यात आली होती. त्याच दिवशी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी या सर्व प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. मंगळवारी या अविस्मरणीय घटनेला सहा वर्षे पूर्ण होत असताना त्याच दिवशी त्यांचा मृत्यू होणे हा एक दुर्दैवी योगायोग मानण्यात येत आहे. ते एक कुशल संघटक म्हणूनही प्रसिद्ध होते.
अंतर्भूत
सत्यपाल मलिक यांचा जन्म 24 जुलै 1046 या दिवशी उत्तर प्रदेश राज्याच्या बागपत जिल्ह्यात हिसावाडा या गावी झाला होता. जाट कुटुंबात जन्माला आलेले सत्यपाल मलिक हे विज्ञान शाखेचे पदवीधर होते. त्यांनी एलएलबीचा अभ्यासक्रमही पूर्ण केला होता. त्यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण मेरठ महाविद्यालयात झाले. विद्यार्थीदशेतच त्यांच्या राजकीय जीवनालाही प्रारंभ झाला होता. 1968 या वर्षी त्यांची निवड मेरठ महाविद्यालय विद्यार्थी संघाच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली होती.
आमदार अन् खासदार पदे
1974 ते 1977 या काळात ते उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सदस्य होते. 1980 ते 1989 या काळात ते राज्यसभेचे सदस्य म्हणून कार्यरत होते. 1989 ते 1991 या काळात ते उत्तर प्रदेशच्या अलिगढ मतदारसंघातून लोकसभेचे जनता दल या पक्षाचे सदस्य होते. 2018 ते 2019 या काळात ते जम्मू-काश्मीरचे अंतिम राज्यपाल होते. त्यानंतर या राज्याचे विभाजन करण्यात आले होते
सरकारशी मतभेदही
मलिक हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते असूनही त्यांचे नंतरच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारशी मतभेद झाले होते. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ला केंद्र सरकारच्या ढिसाळपणामुळे झाला होता, असा आरोप त्यांनी केला होता. किरु जलविद्युत योजनेतील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणातही त्यांनी काही वादग्रस्त विधाने केली होती. त्यामुळे सरकार आणि त्यांच्यात तणाव होता. ते गोवा, बिहार आणि मेघालयचे राज्यपाल म्हणूनही काही काळ कार्यरत होते.
Comments are closed.