एफएम सीतारामन यांची भेट घेतल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी 'नो यूपीआय डे' आंदोलन मागे घेतले

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत बुधवारी राष्ट्रीय राजधानीत झालेल्या बैठकीनंतर प्रमुख व्यापारी संघटनांनी 2 ऑक्टोबर हा दिवस “नो यूपीआय डे” म्हणून पाळण्याचा त्यांचा कॉल मागे घेतला आहे.

विविध राज्यांतील सुमारे 20 व्यापार प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन 2,000 रुपयांच्या वर व्यापारी UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित 0.4 टक्के शुल्काबद्दल चिंता व्यक्त केली.

व्यापाऱ्यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे लहान आणि मध्यम व्यवसायांवर भार वाढू शकतो आणि व्यापाऱ्यांमध्ये डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यावर परिणाम होऊ शकतो.

या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व चांदणी चौकातील खासदार प्रवीण खंडेलवाल आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) चे सरचिटणीस यांनी केले.

प्रतिनिधींनी प्रस्तावित शुल्काबाबत स्पष्टता मागितली आणि सरकारने व्यापारी समुदायाच्या चिंता लक्षात घेण्याचे आवाहन केले.

यापूर्वी, ऑल इंडिया कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स फेडरेशन आणि ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशनने प्रस्तावित शुल्काच्या निषेधार्थ 2 ऑक्टोबरला “नो यूपीआय डे” म्हणून पाळण्याची योजना जाहीर केली होती.

मात्र, संघटनांनी अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना खंडेलवाल म्हणाले की, विधायक चर्चा आणि व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेचा योग्य विचार केला जाईल असे आश्वासन दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा : सीतारामन यांनी सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंड आणि इतर देशांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या

ते म्हणाले की, व्यापारी समुदायाला संवादामुळे प्रोत्साहन मिळाले आहे आणि ते या मुद्द्यावर सरकारशी संलग्न राहतील.

विरोध मागे घेतल्यानंतरही, 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक पात्र व्यापारी UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित 0.4 टक्के शुल्क 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

नवीन शुल्क लागू होण्यापूर्वी त्यांच्या समस्या दूर केल्या जातील अशी आशा व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

तथापि, या महिन्याच्या सुरुवातीला, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मीडियाच्या काही विभागांमधील वृत्तांचे खंडन केले ज्यात UPI मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) वरील GST लहान व्यापाऱ्यांवर बोजा पडेल आणि डिजिटल पेमेंट महाग होईल असा आरोप केला आहे.

“हे चुकीचे आहे. MDR फक्त रु. 2,000 वरील P2M व्यवहारांवर लागू होतो. रु. 2,000 पर्यंतच्या व्यवहारांवर शून्य MDR आणि त्यामुळे GST प्रभाव शून्य असतो,” NPCI ने एका निवेदनात म्हटले आहे.

सरकारी डेटा सूचित करतो की 2,000 रुपयांपर्यंतचे व्यवहार UPI व्यापारी व्यवहाराच्या 96 टक्क्यांहून अधिक आहेत.

परिणामी, बहुसंख्य UPI पेमेंट्स MDR आकर्षित करणार नाहीत आणि त्यामुळे MDR वर GST नाही.

ओरिसा पोस्ट – वाचा क्रमांक 1 इंग्रजी दैनिक