मुरबाडच्या भात खरेदी केंद्रात ‘काटा’ रुते कुणाला..आदिवासी विकास महामंडळाची बनवाबनवी
शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी सरकारने आदिवासी विकास महामंडळामार्फत भात खरेदी करण्याची योजना सुरू केली. मुरबाड तालुक्यातील माळ, न्याहाडी, दुधनोली, पाटगाव येथे चार भात खरेदी केंद्रांमध्ये काटे लावले. गाजावाजा करीत उद्घाटनदेखील करण्यात आले, पण आठवडा उलटला तरी भात खरेदीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांची मोठी अडचण झाली असून त्यांना नाइलाजाने कवडीमोल भावाने खासगी व्यापाऱ्यांना भात विकावा लागत आहे. मुरबाडच्या भात खरेदी केंद्रातील ‘काटा’ नेमका कुणाला ‘रुतत’ आहे असा एकच सवाल शेतकऱ्यांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना केला आहे.
शहापूरपाठोपाठ मुरबाड तालुक्यातही मोठ्या प्रमाणावर भाताची शेती केली जाते. येथील शेतकऱ्यांनी पिकवलेला भात खरेदी केंद्रामार्फत विकत घेण्यासाठी तालुक्यात विविध ठिकाणी सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यावर्षी प्रति क्विंटल 2 हजार 300 रुपये एवढा भाव जारी करण्यात आला आहे. या भावाने आपला भात विकला जाईल व त्याद्वारे मिळालेल्या पैशातून कर्जाचे हप्ते फेडू, मुलांच्या शिक्षणासाठीदेखील खर्च करता येईल असे आडाखे शेतकऱ्यांनी बांधले होते, पण प्रत्यक्षात भात खरेदी केंद्रच सुरू न झाल्याने या शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे दिसून आले आहे.
शिवसेनेचा आंदोलनाचा इशारा
मुरबाड तालुक्यातील भात खरेदी केंद्रामध्ये फक्त काटे लावून अधिकारी खरेदीचा फार्स करीत आहेत. मात्र येत्या सात दिवसात माळ, न्याहाडी, दुधनोली, पाटगाव येथील भात खरेदी केंद्रे सुरू झाली नाहीत तर शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) वतीने मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा तालुकाप्रमुख संतोष जाधव यांनी दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर भात खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची विनंती केली आहे.
■ मुरबाड तालुक्यातील माळ, न्याहाडी, दुधनोली, पाटगाव येथे सुरू करण्यात आलेली भात खरेदी केंद्रे ही साधारणपणे महिनाभर चालू ठेवावी लागणार आहेत, पण प्रत्यक्षात अजूनही तेथे खरेदीचा व्यवहारच सुरू झालेला नाही.
■ शहापूर तालुक्यात काही महिन्यांपूर्वीच आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यात काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईदेखील करण्यात आली. तरीही शेतकऱ्यांनी पिकवलेला भात खरेदी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
■ भात खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते, पण या प्रक्रियेतदेखील अनेक अडचणी असल्याने शेतकरी वंचित राहतात. त्याबाबत त्यांना पुरेसे मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे.
Comments are closed.