Truecaller अडचणीत? ट्रायने सरकारकडे विशेष अधिकार मागितले; मान्यता मिळाल्यास मोठी कारवाई होऊ शकते

• TRAI ने सरकारला IT कायद्याअंतर्गत अधिकृत एजन्सीचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे.
• मान्यता मिळाल्यास ट्रू कॉलरसारख्या कॉल मॅनेजमेंट ॲप्सवर कारवाई करण्याचा अधिकार ट्रायला दिला जाऊ शकतो.
• TRAI ने स्पष्ट केले आहे की 1600 नंबर सीरीजवरील सरकारी आणि नियामक कॉल ब्लॉक किंवा चुकीचे लेबल केले जाऊ नयेत.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) IT कायद्याअंतर्गत सरकारकडून अधिकृत एजन्सीचा दर्जा मागितला आहे. जर सरकारने TRAI ला अधिकृत एजन्सीचा दर्जा दिला तर ट्रू कॉलर तत्सम कॉल व्यवस्थापन ॲप्सवर कारवाई करू शकते. ट्रायने शुक्रवारी सांगितले होते की कोणतेही ॲप 1600 नंबर सीरीजमधील फोन कॉल ब्लॉक करू शकत नाही. या क्रमांक मालिका नियामक संस्था आणि सरकार नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी वापरतात.

मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी खुशखबर! डेटा फ्री रिचार्ज प्लॅन आता स्वस्त होणार… काय आहे ट्रायचा नवा प्लान? शोधा

काय प्रकरण आहे

ट्रूचे हे विधान कॉल मॅनेजमेंट ॲप ट्रू-कॉलरसोबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे. हे प्रकरण एका विशिष्ट क्रमांकाच्या मालिकेतील कॉल ओळखण्याबाबत आहे. सोमवारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की नियामक अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा तांत्रिक आहे. ट्रायने केलेल्या मागणीवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय विचार करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (छायाचित्र सौजन्य – AI निर्मित)

गेल्या आठवड्यात ट्रायने स्पष्ट केले होते की कोणतेही मोबाइल ॲप 1600 क्रमांकाच्या मालिकेतील कॉल ब्लॉक करू शकत नाही आणि त्याला खोटे नाव लेबल देखील देऊ शकत नाही. ही संख्या मालिका सरकारी आणि बँका, विमा कंपन्यांसारख्या नियामक संस्थांनी लोकांना महत्त्वाची माहिती देण्यासाठी तयार केली आहे. ट्रायचे म्हणणे आहे की या सरकारी आणि अधिकृत क्रमांक मालिकेची ओळख बदलणे किंवा त्यांना स्पॅम म्हणून चुकीचे लेबल लावल्याने महत्त्वाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात समस्या निर्माण होऊ शकतात. संपूर्ण वाद एका विशिष्ट क्रमांकाच्या मालिकेतील कॉलचे लेबलिंग आणि ओळखण्याबाबत आहे.

ट्रायची मागणी काय आहे?

सध्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत, केवळ भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (14C) सारख्या विशिष्ट नियुक्त एजन्सींना डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ॲप्सवर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. ट्रायलाही असेच मानक हवे आहे, जेणेकरून गरज पडल्यास कॉल मॅनेजमेंट ॲप्सवर कारवाई करता येईल.

एअरटेल रिचार्ज योजना: 199 रुपये की 219 रुपये? २८ दिवसांच्या वैधतेसह कोणता रिचार्ज प्लॅन फायदेशीर ठरेल? पूर्ण तुलना वाचा

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रायला हे अधिकार देण्याचा निर्णय कोणते मंत्रालय घेऊ शकते यावर आता चर्चा सुरू आहे. हा निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने घ्यावा, असे दूरसंचार विभागाचे मत आहे. ते या प्रस्तावाची तपासणी करतील आणि त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे मत आहे.