ट्रम्प यांची कबर त्यांच्याच लोकांनी खोदली… H-1B व्हिसाचे शुल्क वाढल्याने व्यापारी संतप्त, गुन्हा दाखल

H-1B व्हिसा वाद: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसासाठी शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने आता त्यांना मोठा फटका बसत आहे. अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सने मोठा निर्णय घेतला असून ट्रम्प प्रशासनाविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या या निर्णयामुळे सरकारला आणि विशेषतः ट्रम्प यांना धक्का बसू शकतो.

ट्रम्प सरकारच्या विरोधात हे प्रकरण नवीन धोरणाशी संबंधित आहे ज्यात H-1B व्हिसासाठी अर्जावर $100,000 शुल्क लावण्यात आले आहे, जे पूर्वी फक्त 750 ते 1,500 डॉलर होते. हे नवीन शुल्क केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठीही घातक असल्याचे चेंबरचे म्हणणे आहे. चेंबर ऑफ कॉमर्स हा अमेरिकेतील सर्वात मोठा आणि सर्वात शक्तिशाली पुराणमतवादी व्यवसाय गट आहे.

MAGA अंतर्गत फी वाढली

हे शुल्क 19 सप्टेंबर रोजी लागू करण्यात आले. ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले की, अमेरिकन कंपन्यांना प्रथम अमेरिकन कामगारांना कामावर घेण्यास भाग पाडणे हा त्याचा उद्देश आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणांतर्गत त्यात वाढ केली होती, परंतु चेंबरचे म्हणणे आहे की हा निर्णय अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे, कारण शुल्क ठरवण्याचा अधिकार फक्त काँग्रेसला आहे.

हेही वाचा: चीनसमोर ट्रम्प यांचा संयम सुटला, टॅरिफबाबत जिनपिंग यांची भेट घेणार, म्हणाले- भेटणे आवश्यक आहे…

चेंबरने हा खटला वॉशिंग्टन डीसी कोर्टात डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) आणि राज्य विभागाच्या विरोधात दाखल केला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की $100,000 ची भरीव फी लहान व्यवसायांना परदेशी प्रतिभा नियुक्त करण्यापासून प्रतिबंधित करेल, ज्यामुळे H-1B कार्यक्रमाचा उद्देश नष्ट होईल.

अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान

यूएस चेंबरचे कार्यकारी उपाध्यक्ष नील ब्रॅडली म्हणाले की, या शुल्कामुळे स्टार्टअप आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना H-1B व्हिसा वापरणे खूप महाग होईल. एवढी मोठी फी आकारण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नसून ते कायद्याच्या विरोधात असल्याचे ते म्हणाले. यूएस इमिग्रेशन एजन्सी USCIS ऑपरेशनल खर्चावर आधारित व्हिसा फी सेट करते. मात्र याप्रकरणी कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया अवलंबण्यात आली नाही.

H-1B प्रोग्रामचे प्रमुख वापरकर्ते असलेल्या तंत्रज्ञान उद्योग, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रांनीही या धोरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात की यामुळे नवनिर्मिती थांबू शकते आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचू शकते.