अमेरिका 150 वेळा जगाचा नाश करू शकते, असा ट्रम्प यांचा दावा

वॉशिंग्टन, डीसी: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अणुचाचणीचे आदेश दिल्यानंतर खळबळ उडाली आहे, मात्र ट्रम्प ठाम आहेत. एका धक्कादायक विधानात त्यांनी म्हटले आहे की, जगाचा नाश करण्यासाठी अमेरिकेकडे पुरेशी अण्वस्त्रे आहेत, परंतु तरीही अणुचाचणी करणे आवश्यक आहे. ट्रम्प पुढे म्हणाले की, रशिया आणि चीनच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा हे देखील अमेरिकेने अणुचाचणी घेण्याचे कारण आहे.

शी जिनपिंग यांची भेट घेण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी अणुचाचणीचे आदेश दिले होते

सीबीएसला दिलेल्या मुलाखतीत डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, एवढ्या मोठ्या अण्वस्त्रे असूनही अणुचाचणी न करणारा अमेरिका एकमेव देश असू शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी अणुचाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला. दक्षिण कोरियामध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेण्याच्या काही तास आधी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अलीकडेच सोशल मीडियावर पोस्ट केले आणि अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला तात्काळ आण्विक चाचणी सुरू करण्याचे आदेश दिले. ट्रम्प यांच्या विधानावर जगभरात टीका झाली होती आणि तज्ञांचा असा विश्वास आहे की यामुळे जगभरात आणखी एक अण्वस्त्र चाचणीचा प्रचार होऊ शकतो.

अण्वस्त्रांबाबत ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला.

ट्रम्प यांनी आपल्या विधानात म्हटले आहे की, “आमच्याकडे इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त अण्वस्त्रे आहेत आणि आपण अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरणाबाबत काहीतरी केले पाहिजे. मी याबद्दल रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी बोललो. आमच्याकडे संपूर्ण जगाला 150 वेळा नष्ट करण्यासाठी पुरेशी अण्वस्त्रे आहेत. रशियाकडेही अनेक आहेत आणि चीनकडेही आहे.” अण्वस्त्र चाचण्या न घेणारा अमेरिका हा एकमेव देश असावा असे ट्रम्प म्हणाले.

ट्रम्प म्हणाले, “रशियाने अणुचाचणीची घोषणा केली आणि ते तसे करत आहेत. उत्तर कोरिया देखील अणुचाचण्या करत आहे आणि इतर देशही तेच करत आहेत. आम्ही चाचण्या न घेणारा एकमेव देश बनू इच्छित नाही.” अमेरिकेने शेवटची अणुचाचणी १९९२ मध्ये ऑपरेशन ज्युलियन दरम्यान केली होती. युक्रेन युद्धावरून दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला असताना अमेरिका आणि रशियाच्या अण्वस्त्रांच्या चाचण्या झाल्या आहेत. दोन्ही देश CTBT, अणु चाचणी प्रतिबंधित करारावर स्वाक्षरी करणारे आहेत. या करारावर चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इस्रायलसह 187 देशांनी स्वाक्षरी केली आहे.

Comments are closed.