आम्ही हिंदुस्थानसोबत व्यापार वाढवणार! अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्राने टॅरिफवरून ट्रम्प यांना सुनावले

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टॅरिफ धोरणांमुळे खूप टीका होत आहे. अमेरिकेतही त्यांच्यावर या धोरणाने टीका होत आहे. आता अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र असलेल्या फिनलँडने डोनाल्ड ट्रम्प यांना खडेबोल सुनावले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वारंवार विनंतीनंतरही, फिनलँडने स्पष्ट केले आहे की, ते हिंदुस्थानसोबत व्यापार वाढवणार आहे. हिंदुस्थानशी व्यापार वाढवण्याची आमची इच्छा आहे आणि सध्याचे टॅरिफ कमी करण्याचा विचारही करत आहेत. फिनलँडच्या या निर्णयामुळे ट्रम्प यांना मोठा दणका बसला आहे.

फिनलँड हा अमेरिकेचा जवळचा मित्र आहे आणि त्याचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब हे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जवळचे मानले जातात. मात्र, हिंदुस्थानवर लादलेल्या 50% उच्च टॅरिफमुळे हा अमेरिकन मित्र अमेरिकेला हिंदुस्थानबाबतचे धोरण बदलण्याचा सल्ला सातत्याने देत आहे. अध्यक्ष अलेक्झांडर यांनी अलीकडेच ट्रम्प यांना टॅरिफबाबत सल्ला दिला होता. आता फिनलँडच्या परराष्ट्र मंत्री एलिना व्हॅल्टोनन यांनी आता ट्रम्प यांना दणका देणारे महत्त्वाचे विधान केले आहे.

एलिना व्हॅल्टोनन यांनी म्हटले आहे की, युरोप हिंदुस्थानवरील कर कमी करण्याचा आणि त्याच्याशी द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याचा विचार करत आहे. शिवाय, अमेरिकेने वारंवार आवाहन केल्यानंतरही, त्यांनी रशियाच्या तेल आणि शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी हिंदुस्थानवर कोणतेही दुय्यम कर लादण्याची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली. फिनलँडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या वेळी दिलेल्या मुलाखतीत हे महत्त्वपूर्ण विधान केले. व्हॅल्टोनन म्हणाले, आम्हाला आता हिंदुस्थानसोबतचा आपला व्यापार वाढवायचा आहे. याचा अर्थ असा की नवीन कर लादण्याऐवजी, आम्ही ते कमी करू इच्छितो आणि चांगल्या विश्वासाने आणि जलदगतीने एफटीए वाटाघाटी पुढे नेऊ इच्छितो. तथापि, त्यांनी अशी आशा देखील व्यक्त केली की, भू-रणनीतीक दृष्टिकोनातून, हिंदुस्थानदेखील ईयूच्या परराष्ट्र धोरणाशी अधिक जवळून जुळेल, ज्यामध्ये तो सक्रियपणे सहभागी आहे, असे त्यांनी म्हटले.

या महिन्यात फायनान्शियल टाईम्समधील एका वृत्तात म्हटले आहे की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावर दबाव आणण्यासाठी युरोपियन युनियनला हिंदुस्थान आणि चीनवर 100% पर्यंत टॅरिफ लादण्याची विनंती केली होती. मॉस्कोवर युक्रेन युद्धाचा आर्थिक खर्च वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये वरिष्ठ यूएस आणि ईयू अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी हा कॉल केला.

ट्रम्पच्या मागणीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, परराष्ट्र मंत्री व्हॅल्टोनन म्हणाले की युरोप त्यांच्या निर्बंध योजनेवर पूर्णपणे उभा आहे. आमच्याकडे एक अतिशय प्रभावी निर्बंध धोरण आहे आणि हे निर्बंध रशियाला त्याचे बेकायदेशीर युद्ध थांबवण्यास भाग पाडण्याचा आमचा पहिला आणि सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की ते शुल्क लादण्याचा विचार देखील करत आहेत, परंतु हे शुल्क थेट रशियावर लादले जातील. कारण स्पष्ट करताना, परराष्ट्र मंत्री म्हणाल्या की अमेरिकेप्रमाणे, युरोप अजूनही रशियाकडून काही वस्तू आणि सेवा आयात करतो.

एलिना व्हॅल्टोनन पुढे म्हणाल्या की यातील बरेच काही प्रतिबंधित आहे. रशियाकडून आपल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत 90% घट करण्याचे उदाहरण देत, त्या म्हणाल्या की बरेच काही करण्याची आवश्यकता आहे, परंतु ही आमची काम करण्याची प्राथमिक पद्धत आहे. हिंदुस्थान आणि चीनवर दुय्यम शुल्क लादण्याचा विचार करणाऱ्या युरोपबद्दलच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की ही एक युरोपियन भूमिका आहे आणि आम्ही निश्चितच नवीन कल्पनांचा शोध घेण्यास उत्सुक आहोत, परंतु सध्याच्या निर्बंध धोरणामुळे आम्हाला याची आवश्यकता वाटत नाही.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अमेरिकेने सुरुवातीला हिंदुस्थानवर 25% परस्पर शुल्क लादले होते, परंतु नंतर ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदीचा मुद्दा उद्धृत करून ते दुप्पट करून 50% केले. युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धाला भारत अप्रत्यक्षपणे निधी देत ​​असल्याचा आरोप करत हा अतिरिक्त शुल्क लादण्यात आला. परराष्ट्र मंत्री व्हॅल्टोनन यांच्यासमोर, फिनलँडचे अध्यक्ष स्टब यांनी अमेरिकेला दिलेल्या संदेशात विशेषतः म्हटले होते की जर आपण भारतासारख्या जागतिक दक्षिणेकडे अधिक सहकार्यात्मक आणि आदरयुक्त परराष्ट्र धोरण स्वीकारले नाही तर त्याचा मोठा फटका बसेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.