तुर्की एअरलाइन्स कंपनी 'सेलेबी' ला धक्का बसला आहे

सुरक्षा मंजुरी रद्द : दिल्ली उच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळली

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी तुर्की कंपनी सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला मोठा धक्का दिला. नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरोच्या सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ‘सेलेबी’ने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरकारचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी घेण्यात आल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाने 23 मे रोजी या प्रकरणात आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

तुर्की एअरलाइन कंपनी सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मॅनेजमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या. या दोन्ही कंपन्या अनेक भारतीय विमानतळांवर ग्राउंड हँडलिंग आणि कार्गो ऑपरेशन्स हाताळतात.

भारताच्या विमान वाहतूक सुरक्षा नियामक, नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो (बीसीएएस) ने 15 मे रोजी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताचा हवाला देत सेलेबीची सुरक्षा मंजुरी मागे घेतली होती. तुर्कीने पाकिस्तानला उघडपणे पाठिंबा दिल्यानंतर आणि पाकिस्तान आणि त्याच्या व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी छावण्यांवर भारताने केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध केल्यानंतर काही दिवसांनी हा निर्णय घेण्यात आला होता. तुर्की कंपनी सेलेबी 15 वर्षांहून अधिक काळ भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात काम करत आहे. ती देशातील नऊ विमानतळांवर ग्राउंड हँडलिंग आणि कार्गो ऑपरेशन्स हाताळते. सेलेबीने केंद्राच्या या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सेलेबीमध्ये 10,000 हून अधिक लोक काम करत होते. त्यांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये सुरक्षा मंजुरी मिळाली. मात्र, ऑपरेशन सिंदूरनंतर 15 मे 2025 रोजी मंजुरी रद्द करण्यात आली होती.

सेलेबी प्रकरणाबाबत जोरदार युक्तिवाद

दिल्ली उच्च न्यायालयात सेलेबीची सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या निर्णयाचा बचाव करताना केंद्र सरकारच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद करताना तुर्की कंपनी भारतातील विमान वाहतुकीच्या सुरक्षेसाठी अभूतपूर्व धोका बनू शकते, असे म्हटले होते. त्यामुळेच तात्काळ कारवाई करण्यात आली होती. ऑपरेशन सिंदूरनंतर, केंद्र सरकारने भारतात कार्यरत असलेल्या तुर्की कंपनी सेलेबी एव्हिएशन होल्डिंगची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली होती. 21 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी भारत सरकारचा हा निर्णय न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध असल्याचा युक्तिवाद सेलेबी कंपनीने केला होता.

‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी…’

19 मे रोजी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरण दिले होते. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी, सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संदर्भात सुरक्षा मंजुरी तात्काळ रद्द करण्यात येत आहे,’ असे बीसीएएसने त्यांच्या आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर सद्यस्थितीत याचिकाकर्त्या कंपन्यांच्या सेवा सुरू ठेवणे धोकादायक ठरेल, असे मतही व्यक्त करण्यात आले होते.