गुजरात विधानसभेत UCC विधेयक सादर, लग्न, लिव्ह-इनसाठी एकच कायदा; अहमदाबादमध्ये निदर्शने सुरू आहेत

अहमदाबाद: गुजरात सरकारने विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक 2026 सादर केले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, उत्तराखंडनंतर गुजरात हे देशातील दुसरे राज्य बनेल, जेथे विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि मालमत्ता यासारख्या बाबतीत सर्व धर्माच्या लोकांना समान कायदा लागू होईल.

खुद्द मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. आठवडाभरापूर्वी सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने यूसीसीवर आपला अहवाल सादर केला होता, ज्याच्या आधारे हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

कायदा कोणाला लागू होणार?

हा कायदा संपूर्ण गुजरातमध्ये राहणाऱ्या सर्व लोकांना लागू होईल. याशिवाय गुजरातबाहेर राहणाऱ्या गुजराती नागरिकांवरही याचा परिणाम होणार आहे. मात्र, अनुसूचित जमातींना (एसटी) या कायद्यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यांचे पारंपारिक हक्क आधीच संविधानात संरक्षित आहेत.

मुख्य तरतुदी काय आहेत?

• बहुपत्नीत्वावर पूर्ण बंदी (एकापेक्षा जास्त विवाह)
• लिव्ह-इन संबंधांची अनिवार्य नोंदणी
• लिव्ह-इन रिलेशनशिप समाप्त करण्यासाठी औपचारिक घोषणा आवश्यक आहे
• दोघांपैकी कोणाचाही आधीच जिवंत जोडीदार नसेल तरच विवाह वैध मानला जाईल.

राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

अहमदाबादमध्ये आंदोलन

विधेयक मांडताच त्याला विरोध सुरू झाला. सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) च्या कार्यकर्त्यांनी अहमदाबादमधील लाल दरवाजा येथे जोरदार निदर्शने केली. पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) नेही या विधेयकाला उघड विरोध केला आहे. एआयएमआयएमचे कार्यकर्तेही रस्त्यावर उतरले असून याला घटनात्मक अधिकारांवरचा हल्ला म्हणत आहेत.

चर्चेनंतर मतदान होईल

विधानसभेत विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर मतदान होणार आहे. बहुमताने पास झाल्यास गुजरातमध्ये UCC लागू होईल. हे पाऊल देशभर चर्चेचा विषय बनले आहे कारण यूसीसी हा बराच काळ चर्चेचा विषय आहे.