सक्तीने धर्मांतराला आमचा विरोध, महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला पाठिंबा – उद्धव ठाकरे

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळाच्या परिसरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सक्तीने धर्मांतराला आमचा विरोध असून धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला आमचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. या विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, यातील काही तरतुदींबाबत जनतेच्या मनात असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.

धर्मांतराबाबतचे विधेयक विधानसभेत मांडले गेले आहे. उद्या ते विधानपरिषदेत मांडले जाणार आहे. त्याचा मसुदा आपण पाहिला आहे. धर्मस्वातंत्र्य हे प्रत्येकाला असलेच पाहिजे. कोणीही कोणत्याही परिस्थितीत जोरजबरदस्तीने किंवा कोणाच्या असहायतेचा गैरफायदा घेत लांडीलबाडीने आमिषे दाखवत धर्मांतर करत असेल तर त्याला आमचा विरोध आहेच. त्यामुळे या विधयकाला आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, जनतेसाठी यातील काही प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षात धर्मांतराच्या संख्येत वाढ झाली आहे. देशात आणि अनेक राज्यात भाजपचे सरकार असताना धर्मातराच्या संख्येत वाढ झाली असेल तर ते अपयश कोणाचे आहे, याची माहिती देणे गरजेचे आहे.

नवे सरकार आल्यानंतर सालाबादप्रमाणे यंदाही अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते नाहीत. त्यामुळे सालाबादप्रमाणे याची आठवण करून देण्यासाठी आपण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतली. याबाबत त्यांनी याची दखल घेत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती आपण त्यांना केली आहे. त्यांनीही सालाबादप्रमाणे नेहमीचे आश्वासन दिले आहे. हे सरकार विरोधीपक्षनेते देण्यास का घाबरत आहे? असा परखड सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.

एलपीजीचा तुटवडा नाही, असे सरकार सांगत आहे, तर मग गॅस एजन्सीबाहेर लोकांचा रांगा का दिसत आहेत. मुंबईतीलच 30 ते 40 टक्के रेस्टॉरंट बंद झाली आहेत, तसेच अनेक बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या सर्व गोष्टींमुळे जनता होरपळत असेल आणि मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जनतेच्या व्यथा पोहचत नसतील, त्यांची यंत्रणा सदोष आहे, हे स्पष्ट होते. जनतेच्या व्यथाच समजत नसतील किंवा समजूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणारा मुख्यमंत्री आपल्या राज्याला लाभला असेल, तर राज्याचे भवितव्य कठीण आहे, असेही ते म्हणाले.

बेळगावात महाराष्ट्र गीत म्हटल्याने मराठी माणसांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात राज्य सरकाने आणि केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. कोणत्याही भाषेवर कोणत्याही राज्यात दुसरी भाषा लादत अन्याय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे कर्नाटक सीमा भागात मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असेल तर सरकारने यात हस्तक्षेप करत ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे. हा सीमावाद सोडवण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.